सध्या आरबीआयचा (Reserve Bank of India) रेपो रेट 6.50 टक्के आहे. मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023पर्यंत त्यात 2.50 टक्क्यांची वाढ झालीय. बँकांनी गृहकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या व्याजदरात सध्या वाढ केलीय. त्याचप्रकारे एफडीच्या दरातही (Fixed deposit) वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र येत्या काळात एफडीच्या दराबाबत बँकांकडून वेगळी पावलं उचलली जाऊ शकतात, असं दिसतंय. ईटीनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलंय. बँकांकडे जेव्हा कर्जाची मागणी जास्त असते, तेव्हा ती पूर्ण करण्यासाठी बँकांना रोखीच्या समस्येला सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे बँका साधारणपणे फिक्स्ड डिपॉझिटवर अधिक व्याज ऑफर करतात. यामुळे अधिकाधिक ग्राहक बँकांमध्ये पैसे जमा करत असतात. तुम्हाला जर कोणत्याही बँकेच्या लिक्विडिटीचं असेसमेंट म्हणजेच तरलतेचं मूल्यांकन करायचं असेल, तर आंतरबँक कर्ज देण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या ओव्हरनाइट कॉल मनी रेटला पाहणं गरजेचं आहे. मागच्या अनेक महिन्यांपासून दर वाढलेत.
Table of contents [Show]
ओव्हरनाइट कॉल मनी रेट
यावर्षीच्या 29 मार्च आणि 27 एप्रिल रोजी तो 6.90 टक्के होता. त्यानंतर 6 मे आणि पुन्हा 12 मे रोजी सात टक्क्यांची उच्चांकी पातळी गाठली होती. मे महिन्याच्या मध्यानंतर म्हणजे 19 मे रोजी हा दर 6.45 टक्क्यांवर आला होता. आता 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद होत असल्याची घोषणा झाली. तेव्हापासून ओव्हरनाइट कॉल मनी रेट 6.45 टक्के ते 6.55 टक्क्यांच्या दरम्यान राहिलाय. तर रेपो रेट जवळपास 6.50 टक्के इतका आहे. खरं तर हा बँकांच्या तरलतेची समस्या कमी होत असल्याचा पुरावाच म्हणावा लागेल.
बँकांच्या ठेवींमध्ये होणार वाढ
बँकांमध्ये 2000 रुपयांच्या नोटा जमा होण्यास सुरुवात झालीय. त्यामुळे बँकांच्या ठेवींमध्ये वाढ होणार आहे. एमके ग्लोबल फायनान्शिअल सर्व्हिसेसच्या इकॉनॉमिस्ट माधवी अरोरा यांनी याविषयी सांगितलं, की 2000 रुपयांची नोट मागे घेण्याच्या निर्णयानंतर बँकांमधल्या ठेवी वाढणार आहेत. त्याचवेळी तरलतेत बदल होईल. आरबीएल बँकेच्या अर्थतज्ज्ञ अचला जेठमलानी यांच्या म्हणण्यानुसार, जर यातला अर्धा पैसा एक वर्षासाठी बँकांकडे राहिला तर त्यांना एफडीवरचं व्याजदर वाढवण्याची घाई होणार नाही. बँकांमध्ये 2000 रुपयांच्या रूपात 1.5-1.6 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी असू शकतात, असं त्यांनी सांगितलं.
सप्टेंबरपर्यंत 3 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी?
अ‍ॅक्सिस एएमसीच्या एका नोटमध्ये म्हटलंय, की बँकांकडे येणाऱ्या नोटांचा मोठा भाग एक वर्षापेक्षा जास्त काळ कदाचित त्यांच्याकडेच राहू शकतो. सप्टेंबरपर्यंत बँकांमध्ये 3 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीमुळे बँकांची लिक्विडिटीची समस्या सुटणार आहे. पुढच्या एका वर्षात ही तरलता संपणार, असं या नोटमध्ये म्हटलंय. तसेच पुढच्या 3-4 तिमाहीत तरलता काढून घेण्याची अपेक्षा आहे. अशा स्थितीत बँकांच्या तरलतेत दीड ते दोन लाख कोटी रुपयांची वाढ दिसून येवू शकते.
यूएस फेडरल रिझर्व्हचा दर वाढणार
यूएस फेडरल रिझर्व्हनं आपला व्याजदर 25 बेसिस पॉइंट्सनं वाढवत 5.0 ते 5.25 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा निर्णय घेतलाय. आयसीआयसीआय डायरेक्टच्या मासिक अहवालानुसार, फेडरल रिझर्व्हनं संकेत दिलेत, की क्रेडिट आणि इतर आर्थिक जोखीम लक्षात घेता व्याजदरात आता वाढ करण्यात येवू शकते. बाजाराला वर्षाच्या अखेरीस दर कपातीची अपेक्षा असल्यानं दर वाढीनंतर उत्पन्नात घट झालीय.
महागाई कमी
किरकोळ महागाई सध्या कमी झाली. त्यामुळे व्याजदरात वाढ झालीय. मागच्या दोन महिन्यांपासून किरकोळ महागाई 6 टक्क्यांच्या खालीच आहे. मार्चमध्ये हा आकडा 5.66 टक्के इतका होता. एप्रिल महिन्यात हाच दर 4.7 टक्क्यांवर आला होता. आयसीआयसीआय डायरेक्टनं एक रिपोर्ट दिलाय. त्यात म्हटलंय, की आरबीआयनं दर वाढ रोखून ठेवलीय. यामुळे 10 वर्षांचा सरकारी सुरक्षा दर, जो 3 एप्रिल रोजी 7.31 टक्के होता, तो 29 मे रोजी 7.01 टक्क्यांवर आला आहे. जो काही महिन्यांत 6.90-7.30 टक्के राहू शकतो, असं त्यात म्हटलंय.
फिक्स्ड डिपॉझिटच्या व्याजदरात नरमाई
मागे घेतलेल्या 2000 रुपयांच्या नोटेवर आरबीआयच्या कारवाईमुळे व्याजदर कमी होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, येत्या काही दिवसांत तरलतेत वाढ होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे फिक्स्ड डिपॉझिटच्या व्याजदरात नरमाई दिसून येते. अल्प आणि मध्यम मुदतीच्या ठेवींच्या व्याजदरात घट होण्याची शक्यता आहे. 0.20-0.30 टक्क्यांपर्यंत ती राहू शकते. याशिवाय वर्षाच्या अखेरीस एकूण घट दिसून येईल.
