देशात महागाई वाढली आहे हे सांगण्यासाठी कुणा अर्थतज्ज्ञाकडे जाण्याची गरज नाहीये. रोजच्या अनुभवातून आपण सगळे महागाई अनुभवतो आहोत. रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने त्यात रेपो रेट वाढवला आहे. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज महागले आहेत. आधीच वाढती महागाई आणि त्यात गृहकर्जात वाढ यांमुळे लोक हैराण आहेत. परंतु रेपो दरात केलेली वाढ ही महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केलेली सोय आहे हे जर कुणी तुम्हांला सांगितलं तर त्यावर तुमचा विश्वास बसेल का? नाही ना? परंतु होय, हे अगदी खरं आहे.
महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी RBI वेळोवेळी रेपो दरात वाढ करत असते. ही नेमकी काय व्यवस्था आहे हे समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत.
आरबीआयची आर्थिक धोरण ठरवणारी एक समिती आहे. आरबीआय नियम 1934 नुसार चलनविषयक धोरण समिती स्थापन केली जाते. या समितीला Monetary Policy Committee (MPC) असंही म्हटलं जातं. या समितीचे अध्यक्ष असतात स्वतः आरबीआयचे पदसिद्ध गव्हर्नर. सध्याचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास हे सध्या MPC चे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्यासोबत इतर 6 जण या समितीत सामील आहेत.
कायद्यानुसार वर्षातून 4 वेळा MPS ची बैठक बोलवावी लागते. या बैठकीत सरकारकडे असलेली परकीय गंगाजळी, महागाईची सद्यस्थिती, देशाची आर्थिक स्थिती आदी मुद्दे तपासात घेतले जातात. या मुद्द्यांचा विचार करून MPC रेपो रेट ठरवत असते. रेपो रेट म्हणजेच रिपरचेसिंग रेट (Repurchasing Rate) होय.
रेपो रेट नेमका काय असतो?
जेव्हा केव्हा कुणी ग्राहक बँकेकडे कर्ज घेण्यासाठी जातो तेव्हा बँक त्यांना जे कर्ज देऊ करते, ते खरे तर त्या बँकेने आरबीआयकडून घेतलेले कर्ज असते.
खाजगी बँकांना सेंट्रल बँक ज्या व्याजदराने कर्ज देते त्याला रेपो रेट म्हणतात. म्हणजेच जेव्हा RBI रेपो रेट वाढवते तेव्हा साहजिकच बँकांना अधिक व्याजदर द्यावा लागतो. याचा थेट परिणाम ग्राहकांना भोगावा लागतो. जेव्हा महागाई अधिक असते, तेव्हा रेपो रेट अधिक वाढवला जातो.
महागाईचा वाढता आलेख!
मार्च 2022 ते फेब्रुवारी 2023 या आर्थिक वर्षात 2.5% इतका रेपो रेट वाढलेला आहे. हा आकडा दिसायला कमी वाटत असला तरी त्याचा मोठा परिणाम बघायला मिळतो आहे. इतिहासात एका वर्षात रेपो दरात इतकी वाढ पहिल्यांदाच बघायला मिळते आहे असं काही जाणकार सांगतात. सध्या महागाई दर 6.52% इतका नोंदवला गेला आहे. RBI च्या मते महागाई दर हा 2-6% इतका असायला हवा. या दरम्यान महागाई दर असल्यास त्याचा फारसा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर पडत नाही असे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. सध्याचा महागाईचा दर 6.52% हा जास्त असल्याने सामान्य नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो आहे.
रेपो रेट वाढीचा महागाईवर होणारा परिणाम
RBI ने रेपो दर वाढवला की बँकांची RBI कडून लोन घेण्याची क्षमता कमी होते. आहे ते लोन फेडण्यासाठी बँका ग्राहकांच्या कर्जावरील व्याजदर वाढवतात.
यामुळे कर्जदार लोकांच्या EMI मध्ये वाढ होत असली तरी महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी 2 पद्धतीने याचा फायदा होतो.
- व्याजदर वाढल्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या बचतीच्या ठेवींवर अधिक व्याज मिळू लागते. त्यामुळे लोक अधिक गुंतवणूक करणे पसंत करतात. त्यामुळे व्यवहारात चलनाचा ओघ घटतो आणि पैशाची मागणी थांबते. याद्वारे हळूहळू महागाई नियंत्रणात आणली जाते.
- रेपो रेट वाढल्यामुळे बँक गृहकर्ज, वाहनकर्ज यावरील व्याजदर वाढवतात. व्याजदर वाढल्यामुळे लोक कर्ज घेणे टाळतात. लोकांची बचत करण्याची आणि खर्च कमी करण्याची मानसिकता विकसित होत जाते. व्यवहार कमी होत असल्याने पैशाची मागणी घटते आणि महागाईवर नियंत्रण मिळवले जाते.
येत्या एप्रिल महिन्यात MPC ची पुढील बैठक होणे अपेक्षित आहे. भारताची सद्यस्थिती पाहता रेपो रेटमध्ये पुन्हा वाढ केली जाऊ शकते असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. महागाईचा दर 4 टक्क्यांवर आणण्यासाठी आरबीआय प्रयत्नशील आहे.
एकंदरीत समजून घ्यायचे झाले तर, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआय ज्या ज्या उपाययोजना करते त्यापैकी एक उपाय म्हणजे रेपो दरातील वाढ. रेपो दरवाढीमुळे कर्जदारांच्या खिशावर ताण पडत असला तरी दीर्घकालीन विचार केल्यास अर्थव्यवस्थेसाठी हे उपाय गरजेचे आहेत.
