काही दिवसांपूर्वी भारताने बासमती आणि बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. यंदा पाऊस कमी पडल्यामुळे तांदुळाचे उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज आहे. म्हणून देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला होता. मात्र आता या निर्णयातून सिंगापूरला मात्र वगळले असल्याचे समजते आहे.
सिंगापूरने भारताला तांदळावरील बंदीतून सूट दिली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करत सिंगापूर दुतावासाने भारत सरकारचे आभार मानले आहेत. भारत आणि सिंगापूर या दोन देशांचे मैत्रीसंबंध या निर्णयामुळे अधिक दृढ होतील असा विश्वास सिंगापूरच्या दुतावासाने व्यक्त केला आहे.
भारतातील सिंगापूरच्या दुतावासाने ट्विटरवर म्हटले आहे की: 'भारताने तांदळावरील बंदी शिथिल केल्याबद्दल सिंगापूर भारत सरकारचे आभार मानत आहे. दोन्ही देश धोरणात्मक मुद्द्यांवर कायम सोबत राहिले आहेत. आमची ही घट्ट मैत्री वाखाणण्याजोगी आहे.”
“Gesture of strong friendship much appreciated”: Singapore on India exempting country from rice ban
— ANI Digital (@ani_digital) September 2, 2023
Read @ANI Story | https://t.co/F1cRvsJLR3#Singapore #India #Rice #SingaporeEmbassy pic.twitter.com/wy4fUNEi7S
का घातली निर्यातीवर बंदी?
मागच्या महिन्यात भारताने तांदूळ निर्यातीवर बंदी घटली होती. सुरुवातीला बासमती तांदुळावर बंदी घालण्यात आली होती. यंदा पावसाने दडी मारल्यामुळे अनेक भागांमध्ये भात लावणी झालेली नाहीये. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये अजूनही समाधानकारक पाऊस पडलेला नाही. त्यामुळे कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना कमी कालावधीत पिकणारे तांदुळाचे वाण लावण्याचा सल्ला दिला आहे. 80-90 दिवसांत उत्पन्न देणाऱ्या तांदळाचे उत्पादन घेतल्यास शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.
बासमतीवर देखील निर्यात बंदी!
बिगर बासमती तांदुळावर निर्यात बंदी लादल्यानंतर, बासमती तांदळाच्या नावाखाली बिगर बासमती तांदळाची निर्यात होत असल्याच्या तक्रारी वाणिज्य मंत्रालयाला प्राप्त झाल्या होत्या. काही व्यापारी नियमबाह्यपणे तांदुळाचा निर्यात करत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
उकडीच्या तांदळावर 20% निर्यात शुल्क
सोबतच वाणिज्य मंत्रालयाने उकडीच्या तांदुळावर (Parboiled Rice) तब्बल 20% निर्यात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भारतात तांदळाच्या किमती स्थिर राहतील आणि सामान्य नागरिकांना महागाईचा सामना कारावा लागणार नाही अशी अपेक्षा आहे.