Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Indian Economy : देशाचे दरडोई उत्पन्न 2047 पर्यंत 10 हजार डॉलर्स, GDP 20 हजार ट्रिलीयन डॉलर, जाणून घ्या कुणाचा अंदाज

Indian Economy

Indian Economy : देशाचे दरडोई उत्पन्न 2047 पर्यंत 10 हजार डॉलर्स इतके होईल तर जीडीपी 20 हजार ट्रिलीयन डॉलरच्या जवळ पोचेल. असा अंदाज विवेक देबरॉय ( Bibek Debroy) यांनी व्यक्त केला आहे. एका कार्यक्रमादरम्यान बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

Bibek Debroy हे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आहेत. हैदराबाद विद्यापीठात (UoH) डिजिटल पद्धतीने आयोजित इंडियन इकॉनॉमेट्रिक सोसायटी (TIES) च्या 57 व्या वार्षिक परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला देबरॉय उपस्थित होते. यावेळी ते  बोलत होते. यादरम्यान ते म्हणाले की, कोविड-19 महामारी संपली असली तरी चीनमध्ये कोविडचे पुनरागमन, रशिया-युक्रेन संघर्ष, युरोप आणि अमेरिकेतील घडामोडी यामुळे जगभरात अनिश्चितता आहे. पुढे ते म्हणाले की,  देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) 2047 पर्यंत 20 हजार डॉलर होईल आणि दरडोई उत्पन्न सध्याच्या मूल्यानुसार 10 हजार अमेरिकन डॉलर इतके असेल.

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी हा बुधवारी सांगितले की, 20147 पर्यंत  भारत समाजाची आर्थिक स्थिति बदललेली असेल.ते म्हणाले की, ग्रामीण भागासह जनतेला मुलभूत गरजा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या आहेत. भारतात कोविड नंतर आर्थिक निर्देशक सुधारले आहेत. आता प्रत्येकाला 2023-24 मधील विकास दर आणि 2047 पर्यंत अर्थव्यवस्थेची वाढ पाहायची आहे.

जागतिक घडामोडींचा परिणाम (impact on Indian Economy)

रशिया-युक्रेन युद्ध, युरोप आणि अमेरिकेतील आर्थिक वाढीची शक्यता यासारख्या गोष्टींमुळे जागतिक अनिश्चिता निर्माण झाली आहे. यामुळे देशाला परकीय चलन बाजार आणि भांडवली बाजारात अस्थिरता दिसू शकते, असे देबरॉय यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, भारत अशा जागतिक परिस्थितीपासून अलिप्त नाही. अर्थव्यवस्थेतील बदलाचा आपल्यावर परिणाम होत असतो.  अशा परिस्थितीत आपल्याला अस्थिरतेलाही सामोरे जावे लागेल. परकीय चलन बाजार, भांडवली बाजार आणि विनिमय दरातील चढउतारांना सामोरे जावे लागेल. या अनिश्चिततेमुळे महागाईवरही परिणाम होईल.” विवेक देबरॉय यावेळी म्हणाले की, भारताला एक सरलीकृत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आणि प्रत्यक्ष करांची गरज आहे. ही अशी क्षेत्रे आहेत ज्यांचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे.