अलिकडच्या आठवड्यात भारताच्या काही भागांमध्ये उच्च तापमानामुळे विजेची मागणी जवळपास विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे, ज्यामुळे वीज पुरवठ्यावर उन्हाळ्यात आणखी भार पडणार असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे . जानेवारी महिन्यात विजेची सर्वाधिक मागणी 211 गिगावॅट्सपर्यंत पोहोचली होती. गेल्या उन्हाळ्यात देखील विजेच्या मागणीने उच्चांक गाठला होता. जेव्हा कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात जड उद्योग ठप्प झाले होते आणि लोक लॉकडाऊनमध्ये घरांमध्ये कैद होते तेव्हा 122 वर्षांच्या ऊर्जेच्या मागणीचा विक्रम मोडण्यात आला होता. गेल्या आठवड्यात काही प्रदेशांमध्ये तापमान सामान्यपेक्षा 11°C पेक्षा जास्त होते आणि भारतीय हवामान खात्याने ( IMD ) शेतकऱ्यांना वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर गहू आणि इतर पिकांची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला होता.
उष्ण हवामानाची विलक्षण सुरुवात!
उष्ण हवामानामुळे शेतीतील सिंचन पंप आणि एअर कंडिशनरचा वापर विजेची मागणी वाढवणार आहे. यामुळे देशाचे ऊर्जा नेटवर्कवर (Power Network) ताण पडेल असे बोलले जात आहे. आयात केलेल्या कोळशाचा वापर करणाऱ्या वीज केंद्रांना उन्हाळ्याच्या हंगामात तीन महिने पूर्ण क्षमतेने काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत जेणेकरून ब्लॅकआउट म्हणजेच भारनियमन टाळता येईल आणि देशांतर्गत कोळसा पुरवठ्यावरील दबाव कमी होईल. वीज मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, एप्रिलमध्ये विजेची मागणी 229 गिगावॅटचा नवा उच्चांक गाठू शकते. “फेब्रुवारीमध्ये ज्या प्रकारे तापमान वाढत आहे, ते अगदीच असामान्य आहे, ही परिस्थिती आमच्यासाठी चिंतेची बाब बनत चालली आहे,” असे राजस्थानचे ऊर्जा मंत्री भंवर सिंग भाटी (Bhanvar Singh Bhati) यांनी म्हटले आहे. “गेल्या उन्हाळ्याच्या तुलनेत विजेची मागणी 20% ते 30% वाढू शकते.त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही." असे ते म्हणाले आहेत. म्हणजेच येत्या काळात राजस्थानमध्ये विजेचे संकट निर्माण होऊ शकते. हीच परिस्थिती महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये देखील बघायला मिळू शकते.
कोळशाचा पुरवठा सुनिश्चित करावा लागेल.
सर्वात उष्ण प्रांतांपैकी, राजस्थान हे भारताचे सौर ऊर्जेचे केंद्र आहे, तरीही इतर प्रदेशांमधील खाणींमधून कोळसा मिळण्यास विलंब झाल्यास उन्हाळ्याच्या महिन्यांत पुरेसा वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी संघर्ष करू शकतो. भारतातील वीजनिर्मितीमध्ये कोळशाचा वाटा 70% पेक्षा जास्त आहे आणि पॉवर स्टेशनमधील साठा सध्या 45 दशलक्ष टनांच्या लक्ष्यापेक्षा कमी आहे जे सरकारने मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. निश्चितपणे, हवामानशास्त्राचे IMD महासंचालक मृत्युंजय महापात्रा (Mrityunjay Mahapatra) यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याचे वाढते तापमान हे मार्च ते मे या कालावधीतील तीव्र उष्ण हवामानाचे संकेत देत आहे असे नाही. ते म्हणाले, “फेब्रुवारी महिन्यात असे तापमान वाढल्यास चिंता व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. भारताच्या उन्हाळ्यातील विजेच्या गरजा भागवण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात कोळशाचे उत्खनन आणि वाहतूक केली जाईल याची खात्री केली जाईल, असे ओडिशाचे ऊर्जा मंत्री, प्रताप केशरी देब (Pratap Keshari Deb) यांनी म्हटले आहे. देशातील सर्वोच्च इंधन उत्पादकांपैकी एक राज्य म्हणून ओडिशा ओळखले जाते. जर कोळशाचा पुरवठा सुनिश्चित केला गेला तर सर्व काही ठिक होईल आणि परिस्थिती नियंत्रणात येईल असेही ते म्हणाले.