स्टार्टअप सुरू करताना व्यवसायाची नोंदणी (Registration) महत्त्वाची आहे. ती करताना सर्वात मोठा प्रश्न असतो तो म्हणजे कोणत्या प्रकारच्या व्यवसायाची नोंदणी करायला हवी. फर्मच्या मार्गानं किंवा कंपनी तयार करणं, हे पर्याय आहेत. किती प्रकारे नोंदणी केली जाऊ शकते, कोणता फॉरमॅट स्टार्टअपसाठी सर्वात चांगला आहे. झी बिझनेसनं याविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. याबद्दल जाणून घेऊ...
Table of contents [Show]
कशी कराल व्यवसायाची नोंदणी?
व्यवसायाची नोंदणी करण्याचे विविध प्रकार किंवा मार्ग आहेत. प्रत्येक प्रकारच्या व्यवसायाची स्वतःची वैशिष्ट्ये आणि काही त्रुटी आहेत.
एकट्याची मालकी (Sole Proprietorship)
या प्रकाराच्या व्यवसायात एकच मालक असतो. याची सुरुवात करणारी व्यक्ती एकच असते. या व्यवसायाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, सर्व नफा फक्त तुमचाच असतो. दुसरीकडे तोटा असतो, तो म्हणजे सर्व नुकसान तुम्हालाच सहन करावं लागतं. कुणालाही हवं असेल तर व्यवसाय स्वतःच्या नावानं सुरू करता येईल. पैशाची कोणतीही अडचण नसेल, नेहमी एकमेव मालक राहायचं असेल अशांसाठी हा व्यवसाय प्रकार उत्तम आहे. काही नकारात्मक गोष्टी म्हणजे अशा व्यवसायाला कर्ज मिळण्यात अडचण येतात. अशा व्यवसायाचा विस्तार करणं कठीण असतं. म्हणजे व्यवसाय सुरू करणं सोपं असतं, पण रिसोर्स म्हणजेच संसाधनं आणि भांडवल मर्यादित असतं. हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कोणत्याही नोंदणीची आवश्यकता नसते, कोणत्याही ऑडिटची गरज नसते. नुकसान झाल्यास वैयक्तिक मालमत्ता विकली जाऊ शकते.
भागीदारी (Partnership)
या व्यवसायप्रकारात एकापेक्षा जास्त व्यक्ती असतात. भागीदार म्हणून ते व्यवसाय करतात. किमान 2 आणि जास्तीत जास्त 20 लोक मिळून या प्रकारचा बिझनेस सुरू करू शकतात. प्रत्येकाची वेगळी भागीदारी, जबाबदारी असते. ती आधीच ठरवण्यात येते. त्या आधारावर नफादेखील सर्वांमध्ये विभागला जातो. तर तोटा झाल्यास सर्वांनाच तो सोसावा लागतो. हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कोणत्याही नोंदणीची आवश्यकता नसते. तसंच ऑडिट करण्याचीही आवश्यकता नाही. नुकसान झाल्यास वैयक्तिक मालमत्ता विकली जाऊ शकते.
मर्यादित दायित्व भागीदारी (Limited Liability Partnership)
या व्यवसायाच्या फॉरमॅटला एलएलपी असंही म्हणतात. विशेष करारासह दोन किंवा अधिक भागीदारांमार्फत तो सुरू केला जाऊ शकतो. त्यांच्या जबाबदाऱ्या मर्यादित असतात. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या नियमांनुसार त्याची नोंदणी करणं गरजेचं असतं. कोणताही भागीदार दुसऱ्या भागीदाराने निर्माण केलेल्या लायबिलिटीसाठी जबाबदार नसतो. या प्रकारात किमान 2 लोक असू शकतात. जास्तीत जास्त किती असावेत, याला मर्यादा नाही. भागीदारांपैकी किमान एक भारतीय असायला हवा. या अंतर्गत कंपनीचं कर्ज फेडण्यासाठी केवळ कंपनीची मालमत्ता विकली जाऊ शकते, भागीदारांच्या मालमत्तेचं संरक्षण होतं.
प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी (Private Limited Company)
स्टार्टअपचा हा सर्वात लोकप्रिय फॉरमॅट आहे. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी ही कायदेशीररित्या स्वतंत्र संस्था असते. कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाच्या अंतर्गत तिची नोंदणी असणं गरजेचं असतं. यात किमान 2 आणि जास्तीत जास्त 200 सदस्य असू शकतात. तर किमान 2 आणि जास्तीत जास्त 15 संचालक असू शकतात. त्यात 2 ते 200 शेअरधारक असू शकतात. भविष्यात ज्याला व्यवसाय वाढवायचा असेल, तोच अशाप्रकारच्या कंपन्या उभारतो. बँकेकडून कर्जदेखील अशा स्टार्टअपला सहज उपलब्ध होतं. यामध्येही भागीदारांची जबाबदारी मर्यादित असते. अशा कंपनीमध्ये परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी आहे.
प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी अंतर्गत स्टार्टअपची नोंदणी
स्टार्टअप सुरू करायचा असेल तर तुम्ही तुमचा व्यवसाय प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी अंतर्गत नोंदवायला हवा. याचं कारण म्हणजे भविष्यात जेव्हा तुम्हाला तुमचा व्यवसाय वाढवायचा असेल तेव्हा तुम्हाला कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही. जेव्हा तुम्हाला आयपीओ आणायचा असेल तेव्हा तुम्हाला कोणत्याही समसा निर्माण होणार नाहीत. तुमची जबाबदारीदेखील मर्यादित असणार आहे. या सर्व कारणांमुळे गुंतवणूकदारही तुम्हाला सहज उपलब्ध होतील आणि कर्ज हवं असल्यास तेदेखील सहज उपलब्ध होईल.
