महिलेचे इच्छापत्र नसल्यास

हिंदू वारसदार कायदा 1956 नुसार जर एखाद्या महिलेचा मृत्यू इच्छापत्र नसताना झाला असेल तर तिच्या मालमत्तेची वाटणी कशी करावी याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यात महिलेच्या मालमत्तेची वाटणी सर्वात अगोदर मुले, मुलगी आणि पती यांच्यात केली जाईल. यात त्यांचे दिवंगत मुले किंवा मुलीच्या मुलांचा देखील समावेश होतो. दुसर्‍या स्थानावर ही वाटणी पतीच्या वारसदारात होईल. तिसर्‍या पातळीवर महिलेचे आई-वडिल यांचा समावेश होईल. चौथ्या स्थानावर तिच्या वडिलाचे वारसदार असतील. सर्वात शेवटी तिच्या आईच्या वारसदाराचा समावेश होईल.

* महिलेला वारशाने मिळालेल्या संपत्तीचा अधिकार
जर महिलेला संपत्ती ही पती किंवा सासर्‍याकडून वारशाने मिळाली असेल तर महिलेला मुलबाळ नसेल किंवा दिवंगत मुलाला मुलबाळ नसेल तर तिच्या मालमत्तेची वाटणी ही पतीच्या वारसदारात होईल. वारशाने मिळालेल्या मालमत्तेचा अर्थ असा की ही मालमत्ता त्या महिलेला कोणतेही इच्छापत्र तयार केलेले नसताना मिळालेली असेल किंवा इच्छापत्रातून आणि भेट म्हणून मिळालेली असू शकते.

* समान वाटणी
मालमत्तेच्या वाटणीच्या कायद्यानुसार मुलांत भेदभाव केला जात नाही. असे होणार नाही की, मुदत ठेवीची रक्कम मोठ्या मुलीला शिक्षणासाठी दिली जाईल आणि मोटार मात्र त्याचा अधिक वापर करणार्‍या लहान मुलांना दिली जाईल. इच्छापत्र नसल्यास मालमत्तेची समान वाटणी केली जाईल. ज्या ठिकाणी वाटणी शक्य नाही, त्याची विक्री करून रकमेची वाटणी केली जाईल. जसे की मोटारीची विक्री करून त्यापासून मिळणारी रक्कम समान न्यायाने वारसदारांना दिली जाईल.

* मालमत्ता कशी हस्तांतरित होईल?
अचल मालमत्ता: घर किंवा जमीनीचा अधिकार अधिकृत वारसदाराच्या नावावर हस्तांतरित केले जाईल. यानुसार संमत्तीवरील नावात त्यानुसार बदल केला जाईल. जर इच्छापत्र नसेल तर वारस सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावा सादर करणे गरजेचे आहे. यासाठी सकसैशन सर्टिफिकेट सादर करण्याचा सल्ला दिला जातो.
चल संपत्ती : बँकेत खाते सुरू करताना किंवा मुदत ठेवी करताना वारसदाराच्या नोंदणीबाबत विचारणा होते. जर वारसदार निश्चित असेल तर कोणतीही व्यक्ती असो त्याच्या नावावर संबंधित पैसे ट्रान्सफर केले जातील. परंतु लक्षात ठेवा वारसदार हा त्या रकमेचा केवळ संरक्षक मानला जातो.

 मुदत ठेवी: 
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या एका मर्यादित रकमेपर्यंत बँक सक्सेशन सर्टिफिकिटशिवाय कायदेशीर वारसदारांना रक्कम हस्तांतरित करू शकते. मात्र त्यासाठी एक जामीनपत्रावर सही करावी लागेल. जेणेकरून भविष्यात आणखी काही कायदेशीर वारसदार हजर झाल्यास ती रक्कम परत करण्यास तो बांधील असेल. यासंबंधी रक्कम जमा करण्याची मर्यादा ठरवण्याचा अधिकार बँकेला दिला आहे.

म्युच्युअल फंड: म्युच्युअल फंडातील रक्कम एक मर्यादेपर्यंत म्हणजे साधारणपणे पाच लाखांपेक्षा कमी असेल तर अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी म्युच्युअल फंडचे हस्तांतरण कायदेशीर वारसदारांना करू शकते. यासाठी वारसदाराचा अर्ज आणि मृत्यूप्रमाणपत्र, केवायसी कागदपत्रे तसेच शाखा अधिकाराचा सही केलेला कॅन्सल चेक ही कागदपत्रे समाविष्ट करावी लागतील. जर वारशाची नोंद नसेल तर कायदेशीर वारसदारांकडून आणखी दोन कागदपत्रांची मागणी केली जाते. पहिले म्हणजे सही केलेले जामीनपत्र आणि दुसरे म्हणजे कायदेशीर वारसदार असल्याचे शपथपत्र.

विम्याचा दावा : जर वारसदाराची नोंदणी नसेल तर विम्याच्या दाव्याची प्रक्रिया दिर्घकाळ चालू राहते. वारसदार किंवा लाभार्थी निश्चित न झाल्यास पॉलिसीनुसार मिळणारी रक्कम विमाधकारक व्यक्तीच्या कायदेशीर प्रतिनिधीला प्रदान केली जाते.