Pension System in World: आयुष्याची संध्याकाळ कोणालाही चुकत नाही. अविरत धावणारे पाय थकायला लागले की, निवृत्तीचे वेध लागायला सुरुवात होते आणि अपरिहार्य असणारे निवृत्तीपश्चात जीवन शारीरिकदृष्ट्या आणि विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित नसेल तर माणसाची अवस्था करूण होतच; मग देश कोणताही असो, प्रांत कोणताही असो.
मर्सर सीएफए इन्स्टिट्यूट ग्लोबल पेन्शन इंडेक्स (Mercer CFA Institute Global Pension Index) ही विविध देशांतील उत्पन्न-वेतन-पेन्शन प्रणालीला (Income-Wages-Pension System) असणारी आव्हाने (challenges) आणि संधी यांचा अभ्यास करणारी संस्था आहे. चालू वर्षात म्हणजेच 2022 मध्ये आइसलॅण्ड (Iceland), नेदरलॅण्ड (Netherland) आणि डेन्मार्क (Denmark) या देशांनी बेस्ट पेन्शन-प्रणाली (Pension System Best in World) असलेल्या देशांच्या यादीत अव्वल स्थान कायम राखले आहे. 44 देशांच्या यादीमध्ये भारताचा क्रमांक 41वा असून यादीत सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर थायलंड (Thailand) आहे.
जगभरातील 100 पेक्षा अधिक देशांमध्ये विविध प्रकारच्या सामाजिक पेन्शन प्रणाली (Social Pension Systems) अस्तित्वात आहेत. त्यांचे प्रारूप (Model) आणि कव्हरेज यानुसार मुख्यतः तीन प्रकारच्या पेन्शन प्रणालींमध्ये त्यांचे वर्गीकरण (Pension Plans in the World)
करता येऊ शकेल.
Universal Age Pension (सार्वत्रिक वय निवृत्तीवेतन)
नेदरलॅण्ड, न्यूझीलंड, मॉरिशससारखे विकसित देश तसेच बोलिव्हिया, बोत्सवाना, मेक्सिको, सुरिनामसारखे विकसनशील देश असोत, सुमारे 15 देशांमध्ये पेन्शन प्रणाली (Pension System) लागू आहे. अर्थातच वेगवेगळ्या देशांमध्ये याची नावे वेगवेगळी आहेत. उदाहरणार्थ, केनियामध्ये “हंगर सेफ्टी नेट प्रोग्रॅम” (Hunger Safety Net Programme) किंवा झाम्बिया मधील “सोशल कॅश ट्रान्सफर प्रोग्रॅम” (Social Crash Transfer Programme) किंवा युगांडामधील “सिनिअर सिटीझन सबसिडी” (Senior Citizen Subsidy) असो. केवळ व्यक्तीचे वय आणि त्याचे नागरिकत्व (Nationality) यावर आधारित पेन्शन स्कीम सुरू आहे.
Universal Minimum Pension (सार्वत्रिक किमान निवृत्तीवेतन)
युनिव्हर्सिल मिनिमम पेन्शन स्कीमनुसार विशिष्ट वयापेक्षा जास्त वय असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला निवृत्तीवेतन उपलब्ध करून दिले जाते. ज्या व्यक्तींना इतर दुसऱ्या कोणत्याही प्रकारचे पेन्शन चालू असेल तर अशा व्यक्तींना या स्कीममधून वगळले जाते. फिनलंड, स्वीडन यासारखे विकसित स्कँडिनेव्हियन देश, इस्टोनिआ, लॅटव्हिआ, लिथुआनिआ यासारखे बाल्टिक देश, स्वित्झर्लंड सारखे विकसित युरोपिअन देश, नेपाळ, मालदीव, पनामासारखे सुमारे 25 देश ही पेन्शन प्रणाली वापरत आहेत. नेपाळ किंवा स्वाझीलॅण्ड या देशांमध्ये जिथे इतर पेन्शनचे कव्हरेज खूपच कमी आहे. तिथे “युनिव्हर्सल मिनिमम पेन्शन” (Universal Minimum Pension) महत्त्वाची भूमिका बजावते.
Means Tested Pension (साधन चाचणी निवृत्तीवेतन)
भारतासहित सुमारे 45 देशांमध्ये “साधन-चाचणी निवृत्तीवेतन” प्रणालीचा वापर केला जातो. व्यक्तीची पात्रता किंवा त्या व्यक्तीची मालमत्तेच्या चाचणीवर ही सामाजिक वेतन प्रणाली आधारित असते. दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांमध्ये सार्वत्रिक वय आणि किमान पेन्शनचा विचार करून मिळणारे “वृद्धापकाळ अनुदान” बहुसंख्य वृद्धांना कव्हर केले जाते. अर्जेंटिना, ऑस्टेलिया, बांगलादेश, फ्रान्स, भारत, इंडोनेशिआ, इस्रायल, इटली, दक्षिण आफ्रिका, ग्रीससारखे यासारखे देश अशाप्रकारची पेन्शन-प्रणाली राबवितात.
पेन्शन ही कोणत्याही काळाची सामाजिक गरज आहे. तरीदेखील येणाऱ्या काळात कामगारांना त्यांच्या सेवानिवृत्ती योजनांचा पुनर्विचार करावा लागेल, असा स्पष्ट इशारा जागतिक पेन्शन प्रणालीच्या सर्वेक्षणात (World Pension System Survey) दिला गेला आहे. “वाढत असलेली ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या, सुधारलेले आयुर्मान, सरकारी कर्जाचा फुगवटा, कमी जन्मदर यामुळे निवृत्तीचे वय “थोडे अधिक” वाढवणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे दरवर्षी वाढत्या पेन्शनवरील खर्च आटोक्यात ठेऊन बचतीला चालना देता येऊ शकेल, असे मर्सर सीएफए इन्स्टिट्यूटच्या अहवालामध्ये नमूद केले आहे.
