तुम्ही नोकरी करत असाल तर तुम्हाला ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय? हे माहीत असणे आवश्यक आहे. जेव्हा एखादा कर्मचारी एखाद्या संस्थेत पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ काम करतो तेव्हा त्याला मालकाकडून ग्रॅच्युइटी दिली जाते. 5 वर्षे प्रामाणिकपणे काम केल्याचा दाखला म्हणून ही रक्कम देण्यात येते. जर एखादा कर्मचारी केंद्र किंवा राज्य सरकारसाठी काम करत असेल तर त्याला मिळणारी ग्रॅच्युइटी पूर्णपणे करमुक्त असते. मात्र खाजगी क्षेत्रात काम करणार्‍या कर्मचार्‍याला जेव्हा ही रक्कम मिळते, तेव्हा त्यासाठीचे कर नियम वेगळे असतात.
ग्रॅच्युइटीची गणना कशी केली जाते? (How Gratuity Calculated?)
ग्रॅच्युइटीची गणना करण्याचे सूत्र अवघड नाही. एकाच ठिकाणी पाच वर्षांहून अधिककाळ नोकरी केली तर सेवेच्या प्रत्येक वर्षासाठी शेवटच्या महिन्याचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांचा 15 ने गुणाकार केला जातो, यानंतर तुम्हाला एकूण सेवेच्या वर्षांच्या संख्येने गुणावे लागते येणाऱ्या उत्तराला 26 ने भाग दिला जातो. या आकडेमोडीनंतर नोकरदाराला ग्रॅच्युइटीची रक्कम कळते.
समजा, तुम्ही 21 वर्षे 11 महिने एखाद्या संस्थेत काम केले आहे, आणि तुमचा शेवटचा मूळ पगार 22000 रुपये होता, ज्यावर तुम्हाला 24000 रुपये महागाई भत्ता मिळत होता. यावेळी 22 वर्षांसाठी तुमची सेवा गणली जाईल. यानंतर तुम्ही 22,000 आणि 24,000 रुपये यांची बेरीज केल्यास तुम्हाला 46,000 रुपये ही रक्कम मिळेल. या रकमेचा 15 ने गुणाकार केल्यास 6,90,000 रुपये मिळतील. मग तुम्हाला ही रक्कम तुमच्या सेवेच्या वर्षांनी म्हणजे 22 ने गुणाकार करावी लागेल आणि आता तुम्हाला 1,51,80,000 इतकी रक्कम मिळेल. आता शेवटी, जर तुम्ही या रकमेला 26 ने भागले तर तुम्हाला 5,83,846 मिळतील आणि ती तुमची ग्रॅच्युइटी आहे.
ग्रॅच्युइटीचा कोणता भाग करमुक्त असतो? (What part of gratuity is tax free?)
जर तुमची ग्रॅच्युइटी वर नमूद केल्याप्रमाणे समान सूत्र वापरून मोजली गेली असेल आणि तुमच्या कंपनीने तुम्हाला अतिरिक्त भेट दिली नाही, जसे की 20,00,000 रुपये, म्हणजेच 20 लाख रुपयांपर्यंत ग्रॅच्युइटी म्हणून मिळालेली संपूर्ण रक्कम करमुक्त असेल, म्हणजे त्यावर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा कर भरावा लागणार नाही.
ग्रॅच्युइटी कायदा 1972 कोणत्या संस्थांना लागू होतो?
नियमांनुसार, जर 10 कर्मचारी मागील वर्षात कोणत्याही वेळी एखाद्या सरकारी किंवा खाजगी संस्थेत काम करत असतील, तर ते पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा 1972 च्या कक्षेत येतात.
