Social Media Income Tax Rules: भारतामध्ये मागील काही वर्षात सोशल मीडिया साइटद्वारे उत्पन्न मिळवणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. यामध्ये युट्यूब, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग, रिल्स आघाडीवर आहे. प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर इन्फ्लूएन्सर्स आहेत. काही जण तर कोट्यवधी रुपये कमवत असल्याने आयकर विभागाची नजर या उत्पन्नाकडे वळाली आहे.
सोशल मीडियाद्वारे उत्पन्न कमावणाऱ्यांना किती टक्के कर लागू करायचा याबाबत सध्या देशात निश्चित कायदा नाही. मात्र, किती उत्पन्न कमावले जाते? आणि पूर्ण वेळ कंटेंट क्रिएटर आहे की याकडे फक्त पार्टटाइम उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहिले जाते, हे महत्त्वाचे ठरते.
बिझनेस किंवा प्रोफेशनमधून मिळालेले उत्पन्न
सोशल मीडियाद्वारे जे व्यक्ती उत्पन्न कमावतात त्यांचे उत्पन्न एक तर बिझनेस या श्रेणीत किंवा प्रोफेशन या श्रेणीत टाकले जाते. म्हणजेच बिझनेसमधून मिळालेले उत्पन्न किंवा प्रोफेशनल कामांतून मिळालेले उत्पन्न अशा दोन प्रकारे त्याची विभागणी होईल. भारतात आयकर विभागाच्या नियमानुसार या दोन्हींप्रकारे मिळालेल्या उत्पन्नावर कर लावताना वेगवेगळे नियम आहेत.
पूर्णवेळ की पार्टटाइम
जेव्हा एखादी व्यक्ती युट्यूब व्हिडिओ, रिल्स किंवा इतर कोणतेही कंटेट तयार करण्याचे काम पूर्णवेळ करत असेल आणि त्याचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत हा सोशल मीडियाच असेल तर असे उत्पन्न बिझनेस किंवा प्रोफेशनल इन्कम श्रेणीत टाकले जाईल. मात्र, नोकरी किंवा इतर काम करत असताना पार्ट टाइम कोणी सोशल मीडियातून मूळ उत्पन्नापेक्षा कमी पैसे मिळवत असेल तर असे उत्पन्न "इन्कम फ्रॉम ऑदर सोर्स" समजले जाईल, असे तज्ज्ञ सांगतात.
कर आकारणीचा दर काय?
सोशल मीडियाद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नावर निश्चित असा कर आकारणी दर नाही. मात्र, एकूण उत्पन्नावर करवजावट मिळवल्यानंतर वैयक्तिक उत्पन्नाच्या श्रेणीनुसार कर आकारला जाईल.
कर वजावट मिळवता येते का?
जे बिझनेस किंवा प्रोफेशनल उत्पन्न कमावतात त्यांना कर वजावट मिळवता येते. मात्र, सोशल मीडियाद्वारे उत्पन्न कमावताना कर वजावट मिळवणे अवघड होऊ शकते. (Social media income Tax) उदा. सोशल मीडिया खाते व्हेरिफाय करून ब्लू टीक मिळवण्यासाठी झालेल्या खर्चाची वजावट मिळू शकते. उत्पन्न बिझनेस किंवा प्रोफेशनल श्रेणीत असताना हे थोडे सोपे होईल. मात्र, इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सवर करवजावट मिळताना अडचण येऊ शकते. याबाबत कायद्यातही स्पष्टता नाही.
सोशल मीडिया उत्पन्नावर टीडीएस लागू होतो का?
सोशल मीडिया इन्फ्लूएनर्सला भारतीय किंवा परदेशी कोणत्याही कंपनीने पेमेंट केले तर त्यावर टीडीएस आकारला जाऊ शकतो. हे इन्फ्लूएन्सर्स अनेक कंपन्यांशी पार्टनरशीप करत असतात.
30 हजारांपेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर भारतीय कंपनी 10% TDS कापून घेईल. परदेशी कंपनीकडून उत्पन्न मिळत असेल तर संबंधीत देशातील कायदे लागू होतील. दोन वेळा TDS लागू होऊ नये यासाठी Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) पहावे लागेल.
GST आकारला जातो का?
जर सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सरचे वार्षिक उत्पन्न 20 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर त्याला GST साठी नोंदणी करावी लागेल. त्याच्याद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांवर 18% GST आकारला जाईल.