सध्या रियल इस्टेट (Real Estate) क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढली आहे. ही गुंतवणूक करण्यामागे लोकांचे दोन मुख्य हेतू असतात. यातील पहिला हेतू हा मालमत्तेची खरेदी करणे हा असतो, तर दुसरा हेतू हीच मालमत्ता भाड्याने देऊन त्यातून उत्पन्न मिळवणे. अनेकदा घर मालक घर भाड्याने दिल्यानंतर भाडेकरूकडून मासिक आधारावर भाडे (Rent) घेतो. अनेक भाडेकरू वेळेत भाडे जमा करत नाहीत किंवा भाडेच देत नाहीत, अशा अनेक समस्यांना घरमालकाला सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत घरमालकाने कोणत्या गोष्टी करायला हव्यात ते जाणून घेऊयात.
Table of contents [Show]
घरभाडे करार नीट तपासा
भाडेकरू आणि घर मालकामध्ये करण्यात आलेला भाडेकरार (Rent Agreement) सर्वात प्रथम घरमालकाने नीट तपासला पाहिजे. या करारामध्ये कोणत्या अटी घरमालकाने भाडेकरूसाठी घालून दिलेल्या आहेत, त्या जाणून घेणे गरजेचे आहे. मुख्यता घरभाडे करारामध्ये भाडेकरुने वेळेत भाडे देणे बंधनकारक आहे, तशी तरतूद करण्यात आलेली असते. जर या अटीचे पालन भाडेकरूने केले नाही, तर घर मालकाला भाडेकरूला घरातून बाहेर काढण्याचा अधिकार असतो. मात्र त्यापूर्वी भाडेकरूला एका महिन्याची नोटीस द्यावी लागते.
सिक्युरिटी अमाऊंट घेणे
कोणतीही मालमत्ता भाड्याने देण्यापूर्वी घरमालकाने भाडेकरूकडून सिक्युरिटी अमाऊंट म्हणजेच डिपॉझिट (Deposit Ammount) घेणे गरजेचे आहे. जर भाडेकरूने वेळेत भाडे दिले नाही किंवा भाडेच दिले नाही, तर घर मालक सिक्युरिटी अमाऊंटमधून किंवा डिपॉझिट अमाऊंटमधून घर भाड्याची मासिक रक्कम वजा करू शकतो. यामुळे घर मालकाचा आर्थिक तोटा होत नाही. ज्यावेळी भाडेकरू घर सोडून जाईल, त्यावेळी या रकमेचा हिशोब करून उर्वरित रक्कम त्याला परत दिली जाते.
कायदेशीर नोटीस पाठवणे
जर भाडेकरू राहत असलेल्या मालमत्तेचे भाडे वेळेत निश्चित करून देण्यात आलेल्या तारखेला देत नसेल, तर भाडे करारानुसार घरमालक भाडेकरू विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकतो. भाडे वेळेत न दिल्याने किंवा इतर नियमांचे पालन न केल्याने घरमालक भाडेकरू विरुद्ध इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट अॅक्ट 1872 अंतर्गत कायदेशीर नोटीस (Notice) पाठवू शकतो.
न्यायालयात खटला दाखल करणे
कायदेशीर नोटीस पाठवून देखील भाडेकरू वेळेत भाडे देत नसेल आणि रूमही खाली करत नसेल, तर घरमालक भाडेकरू विरोधात कोर्टात खटला दाखल करू शकतो. भाड्याची रक्कम जर छोटी असेल, तर हा खटला सिव्हिल कोर्टात (Civil Court) दाखल केला जाऊ शकतो. मात्र भाड्याची रक्कम मोठी असेल, तर हा खटला जिल्हा सत्र न्यायालयात किंवा हाय कोर्टामध्ये दाखल केला जाऊ शकतो.
बेदखल कारवाई करणे
कोर्टामध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कोर्ट दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेईल. जर पुरावे भाडेकरू विरोधात असतील, तर निकाल घर मालकाच्या बाजूने लागेल. अशा परिस्थितीत कोर्ट भाडेकरूला थकीत भाडे भरण्याचा आदेश जारी करेल किंवा भाडेकरूला बेदखल करण्याचा निर्णय देखील घेऊ शकते. बेदखल कारवाई संदर्भातील कायदा हा प्रत्येक राज्यानुसार वेगवेगळा आहे. भाडेकरूला बेदखल करायचे की नाही, हा सर्वस्वी निर्णय घरमालक कोर्टाच्या मदतीने घेऊ शकतो. कायदेशीर कारवाईमध्ये घरमालकाला न्याय मिळण्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो. मात्र ही कारवाई पूर्ण झाल्यावर भाडेकरूला संपूर्ण भाडे देणे बंधनकारक असते.
Source: hindi.financialexpress.com
