नुकताच 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी देशाच्या विविध भागांत “विमा लोकपाल दिन” (Insurance Ombudsman Day) साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने “2047 पर्यंत प्रत्येकासाठी विमा (Insurance)” आणि “प्रत्येकाला एक लाईफ इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स” (A Life Insurance and Health Insurance for Everyone) ही उद्दिष्टे स्पष्ट केली गेली. “विमा भरोसा” आणि “विमा सुगम” सारख्या इन्शुरन्स प्लॅटफॉर्म्सना आणि “विमा लोकपाल” म्हणजेच Insurance Ombudsman या संस्थात्मक रचनेला अधिकाधिक ग्राहकाभिमुख (Customer-Centric) कसे करता येईल, या बाबत या प्रसंगी चर्चा मोठ्या प्रमाणात झाली.
Table of contents [Show]
काय आहे इन्शुरन्स ओम्बड्समन! (What is Insurance Ombudsman!)
विविध लाईफ आणि नॉन-लाईफ अशा इन्शुरन्स कंपन्यांनी आपला क्लेम (Claim) नाकारल्यास ग्राहकाला त्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी त्या कंपन्यांची ऑनलाईन पोर्टल्स आणि ऑफलाईन समस्या निवारण केंद्रे, जिल्हा-राज्यस्तरीय ग्राहक तक्रार निवारण मंच, तक्रार निवारण अधिकारी, असे विविध पर्याय उपलब्ध असतात. असे असतानाही “इन्शुरन्स ओम्बड्समन” (Insurance Ombudsman) या संस्थात्मक रचनेबाबतचे ज्ञान जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचणे आवश्यक असल्याचे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे आहे. भारतामध्ये सद्यस्थितीत दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद आदी ठिकाणांसह एकूण 17 इन्शुरन्स ओम्बड्समन (विमा लोकपाल) नियुक्त केले गेले आहेत.
विमा लोकपालाकडे तक्रार करण्याचा कायदेशीर अधिकार!
अलीकडेच कोरोना महामारीच्या (Covid-19)च्या कालावधीमध्ये इन्शुरन्स क्लेमच्या संख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ दिसून आली होती. मात्र असे असतानाही विम्याच्या दाव्याच्या अनेक प्रकरणांमध्ये बराच काळ उलटूनदेखील नॉमिनीजना क्लेमचे पैसे मिळालेले नाहीत. अशावेळी अनेक पॉलिसीधारकांच्या कुटुंबियांनी विमा लोकपालाकडे तक्रार नोंदविण्याच्या आपल्या अधिकाराच्या वापराचा पर्याय देखील निवडला. विमा कंपनीने ग्राहकाची तक्रार नाकारल्यापासून 1 वर्षाच्या आत आणि क्लेमची रक्कम 20 लाखांपेक्षा अधिक नसल्यास पॉलिसीधारक स्वतः किंवा त्याची नॉमिनी असलेली व्यक्ती किंवा त्याचा कायदेशीर वारस देखील विमा कंपनीविरुद्ध तो राहत असलेल्या ठिकाणच्या विमा लोकपालाकडे तक्रार करू शकतो.
पॉलिसी संदर्भातील कोणतीही तक्रार विमा लोकपालाकडे करता येते!
विमा कंपनीने लाईफ इन्शुरन्स, जनरल इन्शुरन्स किंवा आरोग्य विमासंबंधीचे क्लेम पूर्णतः किंवा अंशतः नाकारला असेल, किंवा क्लेमची प्रोसेस पूर्ण करण्यामध्ये कंपनी वाजवीपेक्षा अधिक विलंब करीत असेल, तसेच प्रिमिअमचा भरणा करणेबाबत कंपनीसोबत वाद असल्यास किंवा प्रीमियमची रक्कम भरून देखील पॉलिसी डॉक्युमेंट प्रदान केले गेले नसल्यास पॉलिसीधारक किंवा त्याची कायदेशीर वारसदार विमा लोकपालाकडे तक्रार करू शकतात. पॉलिसीच्या अटी आणि शर्ती असलेले दस्तऐवज किंवा करार कधीही चुकीच्या पद्धतीने सादर केले गेले असल्यास तसेच पॉलिसी सर्व्हिसिंगशी संबंधित विमा कंपन्या, त्यांचे एजंट आणि मध्यस्थ यांच्याविरुद्ध तक्रार करावयाची असल्यास देखील विमा लोकपालाकडे तक्रार करता येते.
लोकपालापूर्वी इन्शुरन्स कंपनीकडे तक्रार दाखल करणे आवश्यक!
विमा लोकपालाकडे तक्रार दाखल करण्याआधी ग्राहकाला विमा कंपनीकडे तक्रार करणे गरजेचे आहे. ही तक्रार ग्राहक ऑनलाईन पद्धतीने कंपनीच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे ईमेलद्वारे किंवा इन्शुरन्स कंपनीच्या जवळच्या शाखेमध्ये जाऊन ऑफलाईन पद्धतीने करू शकतात. ग्राहकाच्या तक्रारींचे इन्शुरन्स कंपनीकडून अपेक्षित निवारण 15 दिवसांच्या आत न झाल्यास ग्राहक IRDA (विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण) या इन्शुरन्स क्षेत्रामधील सर्वोच्च अशा संस्थेकडे ग्राहक ईमेलद्वारे तक्रार नोंदवू शकतात. IRDAI कडे तक्रार केल्यानंतरदेखील ग्राहक समाधानी नसल्यास तो त्याच्या विभागातील विमा लोकपालाकडे तक्रार दाखल करू शकतो. विमा लोकपालाला पॉलिसी नंबर, तक्रारीसंबंधीचे सर्व तपशील ईमेल किंवा पत्राद्वारेदेखील पाठवावे लागतात.
जगभरामधली कोणतीही इन्शुरन्स कंपनी ही नफा कमावण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने कार्य करत असते. मात्र कंपनीच्या नफ्याचे हेतू पॉलिसीधारकाच्या क्लेम-सेटलमेंटच्या मार्गामध्ये अडचण निर्माण तर करत नाहीत ना, ह्यावर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागते. आणि म्हणूनच भारत सरकारने वैयक्तिक पॉलिसीधारकांना त्यांच्या तक्रारींचे न्यायालयाबाहेर किफायतशीर, वेळेवर आणि निःपक्षपातीपणे निराकरण करण्याची परवानगी देण्यासाठी “विमा लोकपाल” ही संस्थात्मक रचना तयार केली. अशी व्यवस्था असल्‍याने, लोकांना आश्‍वासन मिळते की ही प्रणाली त्यांच्यासाठी न्याय्य आहे आणि ते त्यावर पूर्ण विश्‍वास ठेवू शकतात आणि त्याचा फायदा घेऊ शकतात. आणि अर्थातच यामुळे विमा क्षेत्रासाठी देखील इष्टतम वृद्धी होण्यास मदत होतेच.
