• 07 Dec, 2022 09:45

Insurance Claim : इन्शुरन्स कंपनी क्लेम नाकारू शकते का? इन्शुरन्स कायद्याचे सेक्शन 45 काय आहे?

Insurance Claim and Section 45

Insurance Claim : लाईफ इन्शुरन्स कंपनी खरंच इन्शुरन्स क्लेम नाकारू शकते का? कोणत्या परिस्थितीमध्ये पॉलिसी क्लेम नाकारला ज़ाऊ शकतो? पॉलिसी डॉक्युमेंटचे तपशीलवार वाचन का आवश्यक आहे? पॉलिसी डॉक्युमेंटमधील कलम 45 नेमके काय असते? या आणि यांच्या अनुषंगाने पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे आपण मिळविण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

लाईफ इन्शुरन्स कंपनी पॉलिसीधारकाला विशिष्ट कालावधीसाठी विमा-संरक्षण म्हणजे इन्शुरन्स कव्हर (Insurance Cover) पुरविते. या पॉलिसी टर्ममध्ये दुर्दैवाने पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झालाच तर त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक संरक्षण देण्याची हमी इन्शुरन्स कंपनीने दिलेली असते. त्यामुळे पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्या पॉलिसीमधील नामनिर्देशित केलेल्या नॉमिनीने किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसाने इन्शुरन्स कंपनीला तात्काळ कळविणे आवश्यक असते. सामान्य परिस्थितीमध्ये इन्शुरन्स कंपनी मृत्यूची कारणे आणि परिस्थिती पाहून, पॉलिसीधारकाची नामनिर्देशित केली गेलेली व्यक्ती (म्हणजे नॉमिनी) किंवा त्याच्या पॉलिसीमध्ये नमूद केलेल्या कायदेशीर वारसदारांना विम्याची रक्कम अदा करते.

काय आहे Early क्लेम आणि Non-Early क्लेम!

इन्शुरन्सची रक्कम म्हणजेच क्लेम मंजूर होण्याची प्रक्रिया ही वाटते तितकी सोपी नसते. मुख्यतः मृत्यूमुळे निर्माण झालेल्या दाव्याचे 2 प्रकार आहेत - “Early क्लेम” आणि “Non-Early क्लेम”. पॉलिसीचे संरक्षण प्राप्त झाल्यानंतरच्या तारखेपासून पहिल्या तीन वर्षांनंतर पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास केल्या गेलेल्या विमा रक्कम मिळण्यासाठीच्या दाव्याला “Non-early क्लेम” म्हणतात. मात्र पॉलिसीधारकाचा मृत्यू पॉलिसीचे संरक्षण प्राप्त झाल्यानंतरच्या तारखेपासून पहिल्या तीन वर्षांच्या आत पॉलिसीची रक्कम मिळण्यासाठी केलेल्या दाव्याला इन्शुरन्स कंपनी “Early क्लेम” म्हणते. यानुसार इन्शुरन्स कंपनी क्लेमच्या वैधतेच्या (authenticity) कारणास्तव क्लेमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू  शकते आणि क्लेम नाकारू शकते. 

इन्शुरन्स कायदा, 1938, कलम 45 मधील महत्त्वाची तरतूद!

आपण लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी विकत घेत असलेल्या लाईफ इन्शुरन्स प्रॉडक्टचे (पॉलिसीचे) माहितीपत्रक संपूर्णपणे वाचणे आवश्यक आहे. आपल्या सहजपणे लक्षात येईल की, त्या माहितीपत्रकाचा शेवटचा भाग नेहमी इन्शुरन्स कायदा, 1938च्या कलम 45 बद्दल सांगत असतो. इन्शुरन्स कायदा, 1938च्या कलम 45 अन्वये, कोणतीही लाईफ इन्शुरन्स कंपनी खालीलपैकी जी तारीख नंतरची असेल, त्या तारखेनंतरच्या 3 वर्षांनी आलेला इन्शुरन्सच्या रक्कमेसाठीचा क्लेम नाकारू शकत नाही.

  1. पॉलिसी जारी केल्याची तारीख 
  2. रिस्क कव्हर (जोखीम) सुरु होण्याची तारीख 
  3. पॉलिसी रिन्यूव्हलची तारीख (जर पॉलिसीचे प्रीमियम न भरल्यामुळे रद्द झालेली असल्यास) 
  4. पॉलिसीसाठीच्या रायडरची तारीख

यांपैकी जी तारीख नंतरची असेल, त्या तारखेनंतरच्या 3 वर्षांनी आलेल्या क्लेमवर इन्शुरन्स कंपनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही अथवा क्लेम सरसकट नाकारला जाऊ शकत नाही.

मात्र लाईफ इन्शुरन्स कंपनी तीन वर्षांच्या आत आलेल्या क्लेम्सची वैधतेच्या निश्चिततेसाठी आणि फसवणुकीपासून संरक्षणाच्या हेतूने पॉलिसीधारकाची चौकशी करू शकते. इन्शुरन्स कंपनीने त्याबाबत पॉलिसीधारक किंवा त्याच्या नॉमिनीला किंवा त्याच्या कायदेशीर प्रतिनिधींना याबाबतचा निर्णय लेखी स्वरूपात कळविणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीमध्ये पॉलिसीधारक किंवा त्याची नॉमिनी व्यक्ती (जर पॉलिसीधारक हयात नसेल तर) किंवा त्याचा कायदेशीर प्रतिनिधी (Legal Heir) पॉलिसीधारकाला वस्तुस्थितीची माहिती नव्हती अथवा त्याच्यकडून वस्तुस्थिती लपविण्याचा हेतुपुरस्सर उद्देश नव्हता, हे सिद्ध करू शकला तर मात्र इन्शुरन्स कंपनी पॉलिसी अथवा आलेला क्लेम रद्द करू शकत नाही. 

अन्यथा विमाकर्ती इन्शुरन्स कंपनी क्लेमचा दावेदार किंवा मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीकडून चुकीचे वर्णन आणि मूलभूत वस्तुस्थिती लपविल्याचा हवाला देऊन “Early क्लेम” नाकारू शकते. इतकेच नव्हे तर 3 वर्षांच्या कालावधीनंतर देखील फसवणूक (फ्रॉड) केली गेली असल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा खोटी कागदपत्रे पुरविली गेली असल्याचे किंवा खोटी व्यक्ती बनून पॉलिसी घेतल्याचे स्पष्ट झाल्यास इन्शुरन्स कंपनी क्लेम नाकारू शकते. आणि प्रत्येक पॉलिसीधारकाला या तरतुदीची माहिती असणे आवश्यक आहे.