सरकारनं जी अधिसूचना जारी केलीय त्या सुधारणांनुसार, पान मसाल्यावरचा कमाल जीएसटी भरपाई उपकर (GST cess) किरकोळ विक्री किंमतीच्या 51 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. 31 मार्चपर्यंत तो 135 टक्के होता. हा उपकर 28 टक्के जीएसटीच्या कमाल दरापेक्षा जास्त आकारला जातो. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना काढणं आवश्यक होतं. आता अधिसूचनाही जारी करण्यात आलीय. भरपाई उपकर बदलण्यासाठी जीएसटी भरपाई उपकर कायद्याच्या शेड्यूल-Iमध्ये बदल करणं गरजेचं होतं. हा बदल वित्त विधेयक 2023मध्ये (finance bill 2023) समाविष्ट करण्यात आला होता. या अंतर्गत पान मसाला उत्पादनांवर कमाल उपकराचा दर निश्चित करण्यात आलाय. आता 1 एप्रिलपासून अंमलबजावणी करण्याची अधिसूचनाही जारी करण्यात आलीय.
Table of contents [Show]
त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न
पान मसाला आणि सिगारेटसह विविध तंबाखू उत्पादनांच्या कर आकारणीत त्रुटी होत्या. त्या दूर करण्याच्या निर्णयाचा हा एक भाग आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. एमआरपीवर हा सेसदर आहे. संबंधित वस्तू ज्या पॅकेजच्या स्वरूपात अंतिमत: ग्राहकाला विकली जाते, ती कमाल किंमत. यात सर्व कर, स्थानिक किंवा इतर, मालवाहतूक शुल्क, डीलर्सना देय असलेलं कमिशन, जाहिरातींवरचं सर्व शुल्क, डिलिव्हरी, पॅकिंग, फॉरवर्डिंग हा सर्व दर यामध्ये अंतिम असेल. त्या एमआरपीवर हा उपकर असणार आहे.
कराला मर्यादा
नव्या नियमामुळे कर आणि महसुलामध्ये लक्षणीय वाढ होईल, असं करतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. कर हे एका मर्यादेपर्यंत मर्यादित असल्यानं महसुलाला फटका बसतो. नवीन सुधारणांनुसार, पान मसाल्यावरचा उपकर प्रति युनिट किरकोळ विक्रीच्या किंमतीच्या 51 टक्क्यांवर मर्यादित करण्यात आलाय. त्याचवेळी तंबाखू आणि तंबाखू उत्पादनांवर हा सेस 100 टक्के मर्यादित करण्यात आलाय. यात विविध उत्पादनांचे नेमके दर जीएसटी कौन्सिल ठरवेल.
महसूल गळती दूर करण्यास मदत
हे पाऊल GST कौन्सिलनं मंजूर केलेल्या GoMच्या अहवालाशी सुसंगत आहे. उत्पादक स्तरावर महसूल संकलन वाढविण्यात तसंच महसूल गळती दूर करण्यात याची मदत होण्याचा दावा यातल्या तज्ज्ञांनी केलाय. या वित्त विधेयकाद्वारे सरकारनं सीमाशुल्क कायद्यात एक नवीन कलम समाविष्ट करून बॉन्डेड वेअरहाऊस (Manufacturing and Other Operations in Warehouse - MOOWR) योजनेतल्या उत्पादन आणि इतर ऑपरेशन्समध्ये बदल केले आहेत. योजनेंतर्गत आयात केलेल्या वस्तूंसाठी शुल्क पुढे ढकलणं आता एकात्मिक जीएसटी आणि नुकसान भरपाई उपकर व्यतिरिक्त इतर शुल्कांपुरते मर्यादित आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास MOOWRअंतर्गत वस्तूंच्या आयातीवर आता IGST आणि उपकर देय असेल.
देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंवर जीएसटी आणण्यात मदत
या योजनेंतर्गत आयात केलेल्या देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंवर जीएसटी आणण्यात मदत होईल, ज्यांना पूर्वी अप्रत्यक्ष कर आकारणी पुढे ढकलण्यात आली होती. देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशानं, MOOWR योजना आयात केलेल्या वस्तूंवरचं सीमाशुल्क पुढे ढकलण्याची परवानगी देतात. याचा वापर उत्पादनाच्या उद्देशानं केला जातो.
