गेल्या काही वर्षांत देशात युपीआय (UPI - Unified Payments Interface) व्यवहारांची संख्या वाढली आहे. आर्थिक वर्ष 21-22 मध्ये नोंदणीकृत युपीआय व्यवहार 45 अब्ज होते, जे गेल्या 3 वर्षांत 8 पट आणि गेल्या 4 वर्षांत 50 पट वाढ झाली आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत किसनराव कराड यांनी सोमवारी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (एमईआयटीवाय) ने रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड आणि कमी-मूल्याच्या भीम- युपीआय ट्रान्झॅक्शनला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन योजना सुरू करण्यात आली आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि देशात डिजिटल पेमेंटबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सरकार, आरबीआय (RBI), NPCI आणि बँकांनी अनेक पुढाकार घेतले आहेत. BHIM-UPI, UPI-123, आधार पेमेंट ब्रिज इत्यादी काही उपक्रम आहेत ज्याद्वारे लोक डिजिटल पेमेंट करत आहेत.
भारतात डिजिटल व्यवहारात मोठा बदल - अर्थ राज्यमंत्री
अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, सरकारने घेतलेल्या विविध उपक्रमांचा परिणाम म्हणून, भारतात डिजिटल व्यवहारांमध्ये बदल झाला आहे, जो गेल्या चार आर्थिक वर्षांत डिजिटल व्यवहारांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येते. मंत्री म्हणाले की 2018-19 पासून गेल्या चार वर्षांत डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण 200 टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे. पुढे, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कडून प्राप्त झालेल्या डेटानुसार, 21-22 या आर्थिक वर्षात नोंदणीकृत युपीआय व्यवहार 45 अब्ज होते, जे गेल्या 3 वर्षांत 8 पट आणि गेल्या 4 वर्षांत 50 पट वाढ दर्शवते. मंत्री म्हणाले की प्रोत्साहन योजनेने बँकांना मजबूत डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित करून डिजिटल पेमेंटला चालना दिली आहे. अधिक तपशील देताना मंत्री म्हणाले की, बँका त्यांच्या ग्राहकांना डिजिटल मोडमध्ये प्रगत आणि त्रासमुक्त बँकिंग सेवा देण्यासाठी नवीनतम डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत आहेत. याशिवाय, देशातील लोकांसाठी अडचणीमुक्त आणि अखंड बँकिंग व्यवहार सुलभ करण्यासाठी डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे हे सरकारच्या प्राधान्यांपैकी एक आहे.
भीम-युपीआय प्लॅटफॉर्मवर रुपे डेबिट कार्डद्वारे व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ
मंत्री म्हणाले की, ही योजना रुपे डेबिट कार्ड वापरून पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) आणि ई-कॉमर्स व्यवहार आणि भीम-यूपीआय प्लॅटफॉर्मवर कमी-मूल्य (म्हणजे 2,000 रुपयांपर्यंत) व्यक्ती-ते-व्यापारी (पी2एम) ट्रान्झॅक्शनचा उपयोग करुन पॉइंट-ऑफ-सेल आणि ई-कॉमर्स ट्रान्झॅक्शनला प्रोत्साहन देण्यासाठी बँकांना आर्थिक प्रोत्साहन देते. ही योजना UPI Lite आणि UPI 123 Pay ला किफायतशीर आणि वापरकर्ता-अनुकूल डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन्स म्हणून प्रोत्साहन देते. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी 2,600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जीएसटी न आकारण्याचा निर्णय
रुपे डेबिट कार्ड (RuPay Debit Card) आणि कमी मूल्याच्या भीम –युपीआय व्यवहारांवर (BHIM-UPI Transactions) केंद्र सरकार मेहरबान झाले आहे. या व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकारद्वारे बँकांना जे इन्सेटिव्ह देण्यात येतो, त्यावर वस्तू आणि सेवा कर (GST) न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
