सरकारने आता इलेक्ट्रिक वाहन निर्मात्यांकडून (Electronic Vehicle Manufacturer ) अनुदान वसूल करण्याची योजना आखली जात आहे. यापूर्वीच अनुदानाबाबत (subsidy) तक्रारी आल्यानंतर सरकारने अनुदानावर बंदी घातली होती आणि कंपन्यांचे लेखापरीक्षणही जलद केले होते. सरकारने आता या घोटाळा करणाऱ्या कंपन्यांकडून यापूर्वी दिलेली सबसिडीची रक्कम काढून घेण्याच्या योजनेवर काम केले जात आहे.
अनुदानात घोटाळ्याच्या तक्रारी
एका न्यूज पोर्टलनुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “जड उद्योग मंत्रालयाने (Ministry of Heavy Industries) चुकीच्या पद्धतीने किंवा नियमांकडे दुर्लक्ष करून फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग (FAME) योजनेतून सबसिडीचा लाभ घेतलेल्यांची गणना सुरू केली आहे. ईव्ही निर्मात्यांनी सरकारला आश्वासन दिले होते की ते देशात विकल्या जाणाऱ्या वाहनांमध्ये स्थानिकीकरणाचे प्रमाण हळूहळू वाढवतील,". FAME अंतर्गत दिलेली सबसिडी स्थानिकीकरण वचनबद्धतेशी निगडीत होती. FAME योजनेअंतर्गत, इव्ही उत्पादक वाहनाच्या किमतीवर 40% पर्यंत सूट देऊ शकतात आणि केंद्राकडून सबसिडी म्हणून दावा करू शकतात. हे कंपन्यांना खरेदीदारांना परवडणारी ईव्ही बनवणे आणि विक्री वाढवण्याला परवानगी देते. परंतु 2022 मध्ये, MHI ला काही ईव्ही उत्पादकांनी अनुदानाचा घोटाळा केला असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या.
सबसिडी वसूल करणार
या प्रकरणात, अधिकारी म्हणाले, "आम्ही ईव्ही कंपन्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने दावा केलेली सबसिडी वसूल करू." FAME चा पहिला टप्पा 2015 मध्ये उत्पादन आणि इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहन तंत्रज्ञानाच्या शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आला. FAME-1 सुरुवातीला 1 एप्रिल 2015 पासून दोन वर्षांसाठी लाँच करण्यात आले आणि नंतर 31 मार्च 2019 पर्यंत वाढवण्यात आले. FAME-II ची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2019 पासून पाच वर्षांसाठी 10,000 कोटी रुपयांच्या एकूण अर्थसंकल्पीय समर्थनासह करण्यात आली आहे.
ईव्हीच्या विक्रीवर परिणाम
अधिकृत आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांत या योजनेअंतर्गत ईव्हीच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. 9 डिसेंबर 2022 पर्यंत, FAME-II अंतर्गत FY23 पर्यंत देशात 443,000 EV विकल्या जाणार आहेत. FAME-II योजनेंतर्गत एकूण 64 ईव्ही उत्पादकांची नोंदणी झाली आहे आणि सुमारे 747,000 वाहनांची विक्री झाली आहे. घोटाळ्याचे आरोप सार्वजनिक झाल्यानंतर, एमएचआयने प्रलंबित चौकशीपर्यंत ईव्ही उत्पादकांना सबसिडी देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (SMEV) ने सांगितले की MHI ने OEM ला देय असलेली 1,100 कोटी रुपयांची सबसिडी थांबवली आहे. ईव्ही निर्मात्यांनी असाही दावा केला आहे की सबसिडी काढून घेण्याच्या निर्णयामुळे त्यांच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे, खेळत्या भांडवलाच्या आव्हानांमुळे डिसेंबरमध्ये विक्री कमी झाली.
