edible Oil Import Duty: भारत एकूण खाद्यतेलाच्या मागणीपैकी 60% तेल आयात करतो. त्यामुळे तेलाच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सतत आयात शुल्क कमी जास्त करावे लागते. तेलाच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तसेच खाद्यतेलाची बाजारातील उपलब्धता वाढण्यासाठी सरकारने आयात शुल्कात कपात केली आहे.
सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क 17.5% वरून 12.5 टक्क्यांवर आणले आहे. त्यामुळे मोठ्या मिल्सची तेल आयात स्वस्त होईल. त्यामुळे भविष्यात खाद्यतेलाच्या किंमती किरकोळ बाजारात आणखी कमी होऊ शकतात.
आयात शुल्क कपातीचा निर्णय गुरुवार म्हणजे आज (15 जून) पासून लागू होईल, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. भारत सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल कच्च्या स्वरुपात आयात करतो. मात्र, यावेळी अर्थ मंत्रालयाने रिफाइन्ड तेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला. सेस आणि सोशल वेल्फेअर कर मिळवल्यानंतर खाद्यतेलावरील आयात शुल्क 13.7% असेल.
"आयात शुल्क कपातीचा तात्पुरता परिणाम बाजारावर दिसून येऊ शकतो. मात्र, दीर्घकाळाचा विचार करता शुल्क कमी केल्यामुळे आयात अतिरिक्त प्रमाणात होणार नाही, असे Solvent Extractors' Association of India (SEA) चे कार्यकारी संचालक बी. व्ही मेहता यांनी म्हटले. क्रूड आणि रिफाइन्ड खाद्य तेलाच्या आयात शुल्कात जास्त फरक नसला तरी रिफाइन्ड खाद्यतेल आयात करणं व्यावसायिकदृष्या फायद्याचं ठरू शकत नाही. काही काळापूरते रिफाइन्ड तेलाची आयात वाढू शकते, असे मेहता यांनी म्हटले.
देशांतर्गत तेल उत्पादन मान्सूनवर अवलंबून
यंदा मान्सून उशिराने भारतात येण्याची चिन्हे आहेत. 7 जूनला मान्सून भारतामध्ये येत असतो. मात्र, यंदा 15 जून उजाडला तरीही केरळमध्ये मान्सून पोहचला नाही. जर पुरेसा पाऊस झाला नाही तर देशांतर्गत भुइमूग, सुर्यफूल, मोहरी, सोयाबीन या तेलबियांचे उत्पादन कमी होऊ शकते. परिणामी खाद्य तेलाचे उत्पादनही कमी होईल. भारतात कमी पाऊस होण्यामागे एल निनोचा परिणामही नाकारता येणार नाही.
पाम तेल आयात करणारा भारत एक प्रमुख देश आहे. देशांतर्गत तेलबिया उत्पादनातून खाद्य तेलाची गरज भागत नसल्याने 60% तेल भारत आयात करतो. इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड आणि युक्रेनमधून भारत सर्वाधिक खाद्यतेलाची आयात करतो.
