बँकिग सुविधेद्वारे वंचित समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणणार-अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड

वंचित समुदायाला मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे  केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी म्हटले आहे.सोबतच ज्या वंचित समुदायाला बँकिग सेवेचा, वित्त पुरवठ्यासंबंधी विविध योजनांचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांना अधिकाधिक सेवा पुरविण्याचा बँकांनी प्रयत्न केला पाहिजे असे मत देखील त्यांनी व्यक्त केले. सातारा येथे पश्चिम महाराष्ट्राच्या वित्तीय समावेशन मापदंडावर आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

सिबिल स्कोअरच्या अटीशिवाय लघु कर्ज 

वंचित समुदायातील लोकांना अजूनही वेगवगेळ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे अनेकदा अल्प उत्पादक असलेल्या नागरिकांचा क्रेडीट स्कोअर, सिबिल स्कोअर बनत नाही.ही बाब लक्षात घेऊन पीएम स्वानिधी योजनेअंतर्गत (PM SVAnidhi Scheme) सिबिल स्कोअरच्या अटीशिवाय लघु कर्ज देण्याची सुविधा देण्यात येत आहे अशी माहिती देखील मंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी दिली.

ग्रामीण भागात बँकाचे जाळे उभारावे

मुख्यत्वे ग्रामीण भागात बँकिग सेवेचा प्रसार वाढविण्यासाठी बँकांनी प्रयत्न करायला हवेत असेही ते म्हणाले.  वंचित घटकांसोबतच ग्रामीण भागात देखील बँकिंग सुविधा पोहोचले पाहिजे अशी सरकारची योजना आहे त्यासाठी बँकांनी देखील प्रयत्न केले पाहिजेत असे ते म्हणाले. यावेळी बँकांना कर्ज वितरणासाठी प्रतीक्षा कालावधी कमी करण्याचे निर्देश देखील त्यांनी दिले. महाराष्ट्रासारख्या विकसित राज्यात ग्रामीण भागात बँकांच्या शाखांची संख्या वाढवण्यास भरपूर वाव असल्याचे ते म्हणाले.

पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनविण्याचा संकल्प 

जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेपैकी एक भारताची अर्थव्यवस्था आहे. येणाऱ्या काळात पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनविण्याचा संकल्प सरकारने केला असून बँकिंग क्षेत्राची त्यात महत्वाची भूमिका असणार आहे असे मंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले. ज्या नागरिकांचे अजूनही बँक खाते नाही, त्यांचे बँक खाते सुरु करण्यासाठी बँकांनी विशेष प्रयत्न करायला हवेत.त्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करायला हवे, अशी सूचना देखील त्यांनी केली.पंतप्रधान स्वानिधीसारख्या योजनांच्या बाबतीत महाराष्ट्राने राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. मात्र मुद्रा योजनेत कामगिरी सुधारण्यास अजूनही आपल्याला वाव आहे असे ते म्हणाले.मुद्रा योजनेत महाराष्ट्र राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा मागे आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.