आजच्या काळात घर बांधण्यासाठी खूप पैसा लागतो. यासाठी बँकेकडून गृहकर्ज घेऊन बहुतांश लोक आपली कामे पूर्ण करतात. पण जर तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल तर तुम्ही हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स (HBA - House Building Advance) चा लाभ घेऊ शकता. केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना ७व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स (HBA) देते. या योजनेअंतर्गत, केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च 2023 पर्यंत 7.1% दराने घर बांधण्याची आगाऊ सुविधा घेऊ शकतात.
या योजनेसाठी कोण पात्र आहेत?
केंद्र सरकारचे सर्व कायमस्वरूपी कर्मचारी जे सतत पाच वर्षांपासून आपली सेवा देत आहेत त्यांना हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स योजनेसाठी पात्र मानले जाते. जर पती-पत्नी दोघेही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असतील तर दोघांनाही या सुविधेचा लाभ मिळेल. या स्थितीत त्यांना हवे तसे स्वतंत्रपणे आणि संयुक्तपणे या योजनेचा लाभ घेता येईल.
तुम्हाला HBA चा लाभ कधी मिळेल?
- जेव्हा एखादा केंद्रीय कर्मचारी स्वतःच्या किंवा पत्नीच्या किंवा दोघांच्या नावे खरेदी केलेल्या भूखंडावर नवीन घर बांधतो तेव्हा तो HBA चा लाभ घेऊ शकतो.
- केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सहकारी योजनेंतर्गत भूखंड खरेदी करून त्यावर घर किंवा सदनिका बांधण्यासाठी HBA चा लाभ मिळतो.
- सहकारी गट गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदातून कर्मचाऱ्यांनी घर घेतल्यावर सरकार त्यांना हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स सुविधा देते.
- खासगी संस्थेने बांधलेले घर किंवा फ्लॅट खरेदी केल्यानंतरही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एचबीएचा लाभ मिळतो.
- विकसनशील प्राधिकरण, निम-सरकारी आणि नोंदणीकृत बिल्डरच्या गृहनिर्माण मंडळाने बांधलेल्या घराच्या खरेदीच्या वेळी केंद्रीय कर्मचारी देखील HBA चा लाभ घेऊ शकतात.
- या योजनेचा लाभ दिल्ली, बेंगळुरू, लखनौसह सर्व शहरांमध्ये स्व-वित्तपुरवठा योजनेअंतर्गत घरे खरेदी करताना किंवा बांधकाम करताना उपलब्ध आहे.
- जर कर्मचाऱ्याला तो आधीपासून राहत असलेल्या घराचा विस्तार करायचा असेल तर तो अजूनही HBA योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.
- घरे बांधण्यासाठी बँकांकडून गृहकर्ज घेतलेले केंद्रीय कर्मचारी काही अटींसह HBA योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
सेवेदरम्यान फक्त एकदाच लाभ मिळेल
HBA योजनेचा लाभ सेवेदरम्यान फक्त एकदाच मिळू शकतो. एचबीए योजनेंतर्गत, केंद्र सरकारचे कर्मचारी 34 महिन्यांची बेसिक सॅलरी, जास्तीत जास्त 25 लाख रुपयांपर्यंत अँडव्हान्स घेऊ शकतात. बांधलेल्या घराच्या विस्तारासाठी 34 महिन्यांची बेसिक सॅलरी, जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांपर्यंत घेता येईल. ग्रामीण भागात, अँडव्हान्स अमाउंट जमिनीच्या वास्तविक किंमत आणि घराच्या बांधकामासाठी किंवा जुन्या घराच्या विस्ताराच्या खर्चापुरती 80% मर्यादित आहे. संबंधित ग्रामीण भाग शहराच्या अखत्यारीत येतो, असे विभागप्रमुखांनी मान्य केले, तर 100% मान्यताही मिळू शकते.
