• 09 Feb, 2023 08:44

Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Google vs CCI: गुगलला पुन्हा 1337 कोटी रुपयांच्या दंडाचा धक्का, NCLAT नंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा नाही

Google vs  CCI

कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाने गुगलची याचिका स्वीकारताना, गुगलला बोनाफाईड दाखवण्यासाठी 10% दंड जमा करण्यास सांगितले. यानंतर गुगलने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

सीसीआयने ठोठावलेल्या 1 हजार 337.76 कोटी रुपयांच्या दंडामुळे गुगलला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. गुगलवर भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या 1 हजार 337 कोटी रुपयांच्या दंडाला अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याआधी गुगलने नॅशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्युनल (NCLAT) कडे संपर्क साधला होता. NCLAT कडूनही कंपनीला दिलासा मिळाला नाही. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की ते NCLAT च्या आदेशाविरोधात अमेरिकन टेक कंपनी गुगलच्या याचिकेवर 18 जानेवारीला सुनावणी करणार आहेत.

NCLAT कडूनही दिलासा नाही

भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) प्ले स्टोअर धोरणांच्या संदर्भात त्याच्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल Google वर 1 हजार 337.76 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे, ज्यावर NCLAT ने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

स्पर्धेला आळा घालण्यासाठी अँड्रॉइड मोबाइल डिव्हाइस क्षेत्रातील आपल्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल भारतीय स्पर्धा आयोगाने Google वर हा दंड ठोठावला आहे. आपल्या आदेशात, आयोगाने Google ला अनुचित व्यावसायिक क्रियाकलाप थांबवण्याचे आणि काम करण्याची पद्धत बदलण्याचे निर्देश दिले होते.
गुगलला 2 हजार 200 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तत्पूर्वी, नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने गुगलची याचिका स्वीकारून, गुगलला बोनाफाईड दाखवण्यासाठी 10% दंड जमा करण्यास सांगितले. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीत, CCI ने Google ला दोन निकालांमध्ये 2 हजार 200 कोटी रुपयांहून अधिक दंड ठोठावला होता.

25 ऑक्टोबर 2022 रोजी, CCI ने Google वर आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याबद्दल 936.44 कोटींचा दंड ठोठावला. Google ने NCLAT समोर याला आव्हान दिले, जे नियामकाने दिलेल्या कोणत्याही निर्देश किंवा निर्णय किंवा आदेशाविरुद्ध अपीलीय अधिकारी आहे. गुगलने आपल्या याचिकेत दंडावर अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. 

तसेच, स्मार्ट टीव्ही ऑपरेटिंग सिस्टमबाबत गुगलमध्येही एक केस सुरू आहे.