Leave Encashment: खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने लिव्ह एनकॅशमेंटच्या रूपात टॅक्समध्ये दिल्या जाणाऱ्या सवलतीत 25 लाखांपर्यंतची वाढ केली आहे. पूर्वी ही सवलत फक्त 3 लाख रुपयांपर्यंत घेता येत होती. जे कर्मचारी सुट्ट्यांचा उपभोग घेत नाही किंवा त्या वापरल्या जात नाहीत. अशा कर्मचाऱ्यांना कंपनी सुट्ट्या एनकॅश करून देते. पण त्या देत असताना त्यावर सरकारच्या नियमानुसार टॅक्स आकारला जातो.
खाजगी क्षेत्रातील जे कर्मचारी नोकरी बदलण्याचा किंवा लवकर निवृत्त होण्याचा विचार करत आहेत. त्यांच्यासाठी खरंच ही आनंदाची गोष्ट आहे. कारण बऱ्याचवेळा कर्मचाऱ्यांना कामाच्या प्रेशरमुळे किंवा नोकरीतील असलेल्या जबाबदाऱ्यांमुळे सुट्ट्यांचा आनंद घेता येत नाही. परिणामी त्या कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या पेंडिंग राहतात. अशा न घेतलेल्या सुट्ट्या कंपनीकडून एनकॅश होतात. पण सुट्ट्यांची संख्या जास्त असेल तर त्यावर मिळणाऱ्या रकमेवर सरकार टॅक्स आकारत होते. त्याचे लिमिट पूर्वी 3 लाख रुपये होते. ते वाढवून आता 25 लाख रुपये करण्यात आले आहे.
नोकरी बदलणाऱ्या आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ
पण सरकारने ही लिमिट वाढवताना फक्त नोकरी बदलणाऱ्या किंवा निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ही संधी उपलब्ध करून दिली आहे. जे कर्मचारी आहे त्या कंपनीत नोकरी करत आहेत आणि ते सुट्ट्यांच्या बदल्यात पैशांची मागणी करत असतील त्यांच्यासाठी ती मर्यादा तेवढीच असणार असून त्यावर पूर्वीप्रमाणेच टॅक्स लागणार आहे.
एका आर्थिक वर्षासाठी 25 लाखापर्यंतची सवलत
एका वर्षात कर्मचाऱ्याने एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोकरी केली असेल तरीही त्याला जास्तीत जास्त 25 लाखापर्यंतच टॅक्समध्ये सवलत मिळणार. उदाहरणार्थ एका आर्थिक वर्षात तुम्हाल पहिल्या कंपनीतून तुम्हाला 20 लाख रुपये लिव्ह एनकॅशमेंटच्या रुपात मिळाले आहेत आणि दुसऱ्या कंपनीतून 6 लाख रुपये मिळाले तर तुम्हाला 25 लाखापर्यंतच सवलत मिळणार. उर्वरित 1 लाखावर तुम्हाला टॅक्स भरावा लागणार.
बजेटमधील घोषणेची सरकारकडून पूर्तता
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये सादर झालेल्या बजेटमध्ये याबाबत घोषणा केली होती. त्यावेळी अर्थमंत्र्यांनी म्हटले होते की, खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या कर्मचाऱ्यांची लिव्ह एनकॅशमेंटची मर्यादा वाढवून 25 लाख रुपये केली जाईल. त्यानुसार सरकारने ती वाढ केली असून त्याची घोषणा गुरूवारी (दि. 24 मे) केली. सरकारने नोटिफिकेशनमध्ये नमूद केल्यानुसार हा निर्णय 1 एप्रिलपासून लागू झाला आहे.
लिव्ह एनकॅशमेंटबाबत खाजगी कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी दिली जात असलेली 3 लाखांची सवलत ही 2002 मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर आता तब्बल 21 वर्षांनी सरकारने यात बदल केला आहे.
