एखाद्या देशाचा परकीय व्यापार (Foreign Trade) जितका चांगला तेवढे त्या देशांचे संबंधही (International relations) वृद्धिंगत होतात. आणि महत्त्वाचं म्हणजे अशा व्यापारी करारांमुळे परकीय चलनाची देवाण घेवाण होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचं महत्त्व लक्षात घेऊन गेल्यावर्षीपासून केंद्रसरकारने देशांबरोबर मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement) करण्याचं धोरण ठेवलं आहे.
त्याप्रमाणे यावर्षी एप्रिल महिन्यापर्यंत ऑस्ट्रेलिया (Australia) आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या देशांबरोबर असे करार पारही पडले. आणि युके तसंच युरोपीयन युनियनमधील देशांबरोबरचे करार पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. मुक्त व्यापार करार याचा ढोबळ अर्थ त्या देशातून आयात होणाऱ्या आपल्या देशातून निर्यात होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवरची कर रचना सुटसुटीत करणं. यातून आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना मिळणं अपेक्षित आहे.
मुक्त व्यापार धोरणासाठी भारताच्या कुठल्या देशांबरोबर वाटाघाटी सुरू आहेत आणि त्या कुठल्या टप्प्यावर आल्यात पाहूया…
युनायटेड किंग्डम (UK) किंवा युकेबरोबरच्या वाटाघाटींना जानेवारी 2022 मध्ये सुरुवात झाली. आणि त्यानुसार, दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र व्यवहारमंत्र्यांनी एकमेकांच्या देशांचे दौरे केले आहेत. दोन्ही देशांसाठी हा महत्त्वाकांक्षी करार आहे. करारा अंतर्गत, वित्त (Finance) आणि दूरसंचार (Telecom) विषयक सेवा, गुंतवणूक क्षेत्र (Investment), बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) या क्षेत्रात वस्तू आणि सेवांची आयात-निर्यात सोपी व्हावी असा प्रस्ताव आहे. त्यादृष्टीने करविषयक सवलती काय असाव्यात. हा करार होत असताना पर्यावरण संरक्षण कसं जपलं जावं या गोष्टीही यात विचाराधीन आहेत.
भारत आणि युके दरम्यान चर्चेच्या सहा फेऱ्या सध्या झाल्या आहेत. आणि पुढची फेरी नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला होणार आहे. यासाठी ऑक्टोबर 2022 ची आधी घालून दिलेली मुदत केव्हाच संपली आहे. पण, दोन्ही देश कराराबद्दल सकारात्मक आहेत.
भारताचा कॅनडाबरोबरचा करारही अंतिम टप्प्यात आहे. पण, डिसेंबर 2022ची डेडलाईन टळून गेली आहे. आणि सर्व अटींची पूर्तता होत नाही तोपर्यंत अंतिम मुदत पाळण्यासाठी धावपळ करणार नाही, असं भारताकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
भारताच्या युरोपीयन युनियनबरोबर सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी खूप महत्त्वाच्या आहेत. कारण, अर्थातच, या एका करारात युरोपीयन महासंघातले सगळे देश अंतर्भूत आहेत. कराराला आता कुठे सुरुवात झालीय. आणि चर्चेच्या फक्त तीन फेऱ्या पार पडल्यात.
चौथी फेरी नवीन वर्षात ब्रसेल्स इथं होणार आहे. या कराराची डेडलाईन 2023 चा डिसेंबर किंवा 2024 चा जानेवारी अशी आहे.
याशिवाय आखाती देशांबरोबरही कराराच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. तसा प्रस्ताव आखाती देशांच्या परिषदेकडूनच आला आहे. पूर्वी असलेला करार पुन्हा अस्तित्वात यावा यासाठी प्राथमिक बोलणी सुरू झाली आहेत.
