G-20 अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर (FMCBG) बैठकीच्या उद्घाटन सत्रात ते बोलत होते, यावेळी RBI governor शक्तिकांत दास यांनी जागतिक मंदीसह अनेक प्रश्नांवर भाष्य केले आहे. ‘जगाला मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागणार नाही,’ यासह ते आणखी काही प्रश्नावर त्यांनी भूमिका मांडली आहे. ते म्हणाले, अजूनही अनेक आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. ज्यामध्ये हवामान बदल, आर्थिक स्थिरता आणि कर्ज संकट प्रमुख आहेत. या धोक्यांना एकत्रितपणे सामोरे जावे लागेल.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शशिकांत दास यांनी शुक्रवारी सांगितले की, अलिकडच्या काही महिन्यांत जागतिक आर्थिक दृष्टीकोन सुधारला आहे. G-20 अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर (FMCBG) बैठकीच्या उद्घाटन सत्रात त्यांनी हे सांगितले. ते म्हणाले, जगाला मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागणार नाही अशी अपेक्षा आहे. मात्र वाढीचा दर मंद असेल आणि अल्प मंदी असेल.आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले, अजूनही अनेक आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. ज्यामध्ये हवामान बदल, आर्थिक स्थिरता आणि कर्ज संकट प्रमुख आहेत. या धोक्यांना एकत्रितपणे सामोरे जावे लागेल आणि उपाय शोधावे लागतील. जागतिक आर्थिक सहकार्यासाठी आपण एक मजबूत शाश्वत मार्ग प्रस्थापित केला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
Table of contents [Show]
जागतिक आव्हानांवर उपाय शोधण्यावर भर
दास म्हणाले, G20 परिवर्तनाच्या प्रवासासाठी सज्ज आहे आणि बहुपक्षीय मंच म्हणून G20 वर अतूट विश्वास निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. यादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की G20 अंतर्गत होणाऱ्या चर्चेत जागतिक आव्हानांवर उपाय शोधण्यावर भर असेल. G20 देशाच्या गरजा आणि परिस्थितीचा आदर करत सदस्यांच्या पूरक शक्तींचा लाभ घेऊन जगभरातील जीवनात परिवर्तन घडवू शकतो.
जी-20 हे काय आहे?
जी20 हा 19 देशांचा आंतरसरकारी असा समूह आहे. यामध्ये अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनशिया, इटली, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, इंग्लंड आणि अमेरिका अशी 19 राष्ट्रे आणि युरोपीय महासंघ यांचा समावेश आहे. जी-20 या समूहातील देश हे जागतिक सकल जीडीपीपैकी 85 टक्के इतका वाटा उचलतात तर जागतिक व्यापारात या समूहाचा वाटा 75 टक्के इतका आहे. एकूण जागतिक लोकसंख्येपैकी दोन-तृतीयांश इतक्या मोठ्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व जी 20 हा समूह करतो.
1999 च्या आशियाई आर्थिक संकटानंतर अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर यांच्यासाठी जागतिक आर्थिक आणि आर्थिक समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक जागतिक मंच असावा म्हणून G20 ची स्थापना करण्यात आली होती. 2007 च्या जागतिक आर्थिक आणि वित्तीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हा समूह, राष्ट्र/सरकार प्रमुखांच्या पातळीवर आणला गेला आहे, तसेच 2009 मध्ये, "आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्यासाठीचा प्रमुख मंच" म्हणून जी-20 ला महत्त्व प्राप्त झालेले बघायला मिळते.
जी-20 शिखर परिषदा म्हणजे काय?
जी20 शिखर परिषदा, दरवर्षी घेतल्या जातात आणि प्रत्येकवेळी त्याचे अध्यक्षपद एकेका देशाकडे फिरत्या पद्धतीने दिले जात असते . सुरुवातीला जी-20 संघटनेचा भर, केवळ व्यापक अशा स्थूल अर्थकारणावर होता मात्र यंतर अजेंडा व्यापक होत त्यात आता व्यापार, हवामान बदल, शाश्वत विकास, आरोग्य, कृषी, ऊर्जा, पर्यावरण, हवामान बदल आणि भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध असे विषयही समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत.
भारताचा जी-20 अध्यक्षीय कार्यकाळ
1 डिसेंबर 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत या कालावधीत भारत जी- 20 संघटनेचे अध्यक्षपद भूषवत आहे. पुढील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात नवी दिल्लीमध्ये होणाऱ्या अंतिम शिखर परिषदेत 43 राष्ट्रप्रमुखांचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे प्रतिनिधी मंडळ सहभागी होणार आहे.देशाच्या राष्ट्रध्वजातील केशरी, सफेद , हिरवा आणि निळा या रंगांचा प्रभाव जी20च्या बोधचिन्हावर आहे. भारताचे राष्ट्रीय फूल असलेल्या कमळाचा पृथ्वीशी संबंध दर्शवतो जे आव्हानांमध्ये विकासाचे निदर्शक असे आहे. आपल्या देशाच्या निसर्गाशी सुसंवाद साधणाऱ्या वसुंधरारक्षक जीवनशैलीचे प्रतिबिंब पृथ्वीमध्ये दिसते. जी 20 बोधचिन्हाच्या खाली देवनागरीमध्ये भारत असे लिहिण्यात आले आहे.
