भारतामध्ये येत्या काही वर्षांमध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकींची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. पेट्रोल, डिझेलचा वाढता खर्च तसेच वाहन देखभालीच्या खर्चामध्ये वाढ होत असल्याने ग्राहकांची पसंती इलेक्ट्रिकल टु व्हिलरला राहील, असे या अहवालात म्हटले आहे. 2030 पर्यंत तब्बल 2 कोटी 20 लाख इव्ही गाड्या भारतीय रस्त्यांवर धावतील, असेही यात म्हटले आहे.
रीडसीर स्ट्रॅटेजी कंसल्टंट (Redseer Strategy Consultants- RSC) या संस्थेने केलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. सध्या भारतामध्ये एकूण दुचाकींच्या फक्त 3% गाड्या EV आहेत. इतर सर्व पेट्रोल बाईक्स आहेत. मात्र, 2030 पर्यंत हे प्रमाण 80% पर्यंत जाईल, असा दावा RSC संस्थेने केला आहे.
बजेट इव्ही गाड्यांची ग्राहकांकडून मागणी (Demand for affordable EV in India)
परवडणाऱ्या गाड्यांची मागणी बाजारात जास्त आहे. तसेच सरकारकडून कार्बन उत्सर्जनाचे नियमही दिवसेंदिवस कडक होत आहेत. त्यामुळे इंधनावरील दुचाकींच्या किंमती आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती समान होतील, त्यामुळे ग्राहक EV लाच सर्वाधिक पसंती देतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सध्या इलेक्ट्रिक दुचाकींची किंमत इंधनावरील दुचाकीपेक्षा जास्त आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या पायाभूत सुविधाही देशात उभ्या राहिल्या नाहीत. त्यामुळे इव्ही गाड्या घेण्याकडे ग्राहकांचा कल नाही.
EV वाहन निर्मिती क्षेत्र बाल्यावस्थेत (EV Manufacturing In nascent stage in India)
देशामध्ये इव्ही वाहन निर्मिती क्षेत्र अद्याप बाल्यावस्थेत आहे. वाहने चार्जिंग बुथ आणि बॅटरी निर्मितीची क्षमता देशांतर्गत अद्याप उभी राहीली नाही. या क्षेत्रातील क्षमता विकासासाठी सरकारकडून मदत करण्यात येत आहे. काल झालेल्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी इव्ही वाहनांच्या बॅटरी निर्मितीसाठी लागणाऱ्या मशिनरी आणि स्पेअरपार्टवरील आयात शुल्क कमी केले आहे. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला.
आघाडीच्या वाहन निर्मिती कंपन्या इव्ही क्षेत्रात (Major player in EV two-Wheeler Manufacturing)
एथर, ओला, होंडा, हिरो, बजाज, ओकिनावा, रिव्होल्ट, TVS आणि PUREV यासह अनेक कंपन्या इलेक्ट्रिक दुचाकी निर्मिती क्षेत्रात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्वोत्तम फिचर्स असलेली गाडी तयार करण्यासाठी या कंपन्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. सरकारकडून प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्हही या क्षेत्रातील निर्मिती कंपन्यांना देण्यात येत आहे. त्यामुळे आणखी कमी किंमतीत गाड्या तयार होतील.
