गेल्या काही दिवसांपासून भारतातील महागाई वाढतेच आहे. पेट्रोल, डीझेल, स्वयंपाकाचा गॅस आदी वस्तूंच्या किंमती वाढत असतानाच आता औषधे देखील महाग होणार असल्याची बातमी समोर आली आहे.सामान्य माणूस आधीच महागाईच्या भाराने हैराण झालेला असताना औषधाच्या वाढत्या किंमतीमुळे चिंता अधिक वाढणार आहे.
एप्रिलपासून होणार वाढ
येत्या एप्रिल पासून देशभरात अत्यावश्यक औषधांच्या किमतीत वाढ होणार आहे. यात पेन किलर पासून अँटिबायोटिक्स पर्यंतच्या सर्वच औषधींचा समावेश असणार आहे. या प्रकारच्या औषधी सर्वसामान्य लोक नेहमीच वापरत असतात, त्यामुळे वाढीव दरांचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर पाहायला मिळणार आहे.
खरं तर, वार्षिक होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) मधील बदलांच्या अनुषंगाने औषध कंपन्यांना दरवाढ करण्याची परवानगी देण्यासाठी सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे.
घाऊक किंमत निर्देशांक म्हणजेच होलसेल प्राइस इंडेक्स ही एक सांख्यिकीय मापन प्रणाली असून जी उत्पादने आणि सेवांच्या घाऊक किमतींमध्ये होणारा बदल तपासते. सरकारद्वारे याचा उपयोग आर्थिक बाबींच्या विश्लेषणासाठी, बाजारपेठेशी संबंधित धोरण ठरविण्यासाठी केला जातो.
देशातील औषधांच्या किंमतींचे मूल्यमापन करणाऱ्या नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीने (National Pharmaceutical Pricing Authority) सोमवारी सांगितले की 2022 पर्यंत सरकारने अधिसूचित केलेल्या WPI मधील वार्षिक बदलाच्या आधारे औषधांच्या किंमती वाढवल्या जाऊ शकतात.किती पटीने औषधांच्या किंमती वाढतील हे अजूनही जाहीर केले गेलेले नाही.
10 ते 12% वाढ अपेक्षित
खरे तर भारतातील अत्यावश्यक औषधांच्या किमतीतील वाढीचा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे आणि त्यात सरकार, औषध उत्पादक आणि ग्राहकांसह विविध भागधारकांचा समावेश आहे. सरकारने अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला असताना, औषध उत्पादकांनी नियमांचे उल्लंघन करून किमती वाढवल्याच्या घटना घडल्या आहेत. कोविड संक्रमणाच्या काळात तर वाट्टेल त्या दरात औषधांची विक्री केली गेली होती. याबाबत सरकारकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यावर नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीनेएक परिपत्रक काढून किरकोळ औषध विक्री करणाऱ्यांना सूचना दिल्या होत्या.
यावेळी मात्र सरकारी स्तरावरूनच औषधी महाग होणार असल्याचे समजते आहे. एका अहवालानुसार औषधांच्या किमती 12 टक्क्यांहून अधिक वाढू शकतात. औषधांच्या किमती वाढण्याचे हे सलग दुसरे वर्ष असणार आहे. सरकारी नियमानुसार काही जीवनावश्यक औषधींची यादी तयार करण्यात आली आहे,याला शेड्यूल औषधे असे म्हटले जाते . या औषधांचे दर सरकारद्वारे नियंत्रित केले जातात. औषधांचा काळा बाजार रोखण्यासाठी सरकारद्वारे ही खबरदारी घेतली जाते. यावर्षी शेड्यूल औषधांच्या दरात देखील 10% वाढ होण्याची शक्यता आहे.
औषधांच्या किमती वाढल्याने, औषध निर्माण उद्योगाशी संबंधित लोकांना आवश्यक तो दिलासा मिळणार आहे. काही काळापासून, औषधी वस्तू, मालवाहतूक आणि प्लास्टिक आणि पॅकेजिंग वस्तूंसह कच्च्या मालामध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे औषधांच्या उत्पादन खर्चावर परिणाम झाला आहे. औषधांच्या किमती वाढल्याने त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
