पीएफ व्याजदरात कपात; जाणून घ्या कर्मचाऱ्यांचे किती नुकसान होणार

केंद्र सरकारने (central government) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (Employees Provident Fund-EPF) व्याजदरात ( Interest Rates) कपात केली आहे. सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 8.1 टक्के व्याजदर मंजूर केला आहे. याबाबतची अधिसूचना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (Employees Provident Fund Organization - EPFO) जारी केली आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफ (EPF)  हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असतो.

ईपीएफओ (EPFO) चे व्याजदर 8.5 टक्क्यावरून 8.1 टक्के 

निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक नियोजनात प्रॉव्हिडंड फंडाचे महत्त्व मोठे असते. मात्र आता केंद्र सरकारने ईपीएफवरील व्याजदरात (EPF Interest rate) कपात केली आहे. 2021-22 या वर्षासाठी आता 8.1 टक्के व्याज मिळणार आहे. ईपीएफच्या व्याजदरात कपात केली जाऊ शकते, अशी चर्चा आधीच सुरू झाली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवरील व्याजदर 8.5 टक्क्यांवरून 8.1 टक्क्यांवर आणण्याच्या ईपीएफओ (EPFO) बोर्डाच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे. गेल्या चार दशकांतील हा सर्वात कमी व्याजदर आहे. व्याजदर घटल्याने 6 कोटींहून अधिक लोकांना याचा फटका बसणार आहे.

ईपीएफ (EPF) व्याज कसे मोजले जाते ?

कर्मचाऱ्याचा बेसिक पे (Basic Pay )आणि महागाई भत्ता (Dearness Allowance) 15 हजार रुपये आणि त्यावर 8.1 टक्के व्याज दर गृहित धरुन खालीलप्रमाणे व्याज काढता येईल.
बेसिक पे आणि महागाई भत्ता : 15,000 रुपये
कर्मचाऱ्यांचे ईपीएफ योगदान : 15000चे 12 टक्के = 1,800 रुपये

कंपनीचे योगदान
ईपीएफ मध्ये  8.33 टक्के = 1250 रुपये
ईपीएसमध्ये 3.67 टक्के = 550 रुपये
एकूण योगदान = 2,350 रुपये ( EPF + EPS)
सध्याचा व्याज दर = 8.1 टक्के
मासिक शिलकीवर व्याज मोजले जाते आणि म्हणून दरमहा व्याज = 8.1 टक्के / 12 = 0.675 टक्के असेल
पहिल्या महिन्यात ईपीएफवर कोणतेही व्याज मिळत नाही.
दुसऱ्या महिन्याचे योगदान = 2,350 रुपये
एकूण ईपीएफ शिल्लक = 4,700 रुपये.
ईपीएफ योगदान व्याज = 0.675 टक्के प्रमाणे 4,700 रुपयांवर = 31.725 रुपये.

ईपीएफओ म्हणजे काय? What is EPFO?

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था (Employee Provident Fund Organization)  ही भारत सरकारची एक संस्था आहे. जी सेवानिवृत्तीनंतर सदस्यांना आर्थिक सुरक्षा देते. कर्मचाऱ्यांची संख्या 20 पेक्षा जास्त असलेल्या प्रत्येक कंपनीला ईपीएफओमध्ये नोंदणी करावी लागते. यानंतर, पगाराच्या 12 टक्के रक्कम भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये कंपनी आणि कर्मचारी दोघेही जमा करतात. हा निधी कर्मचाऱ्याच्या अर्जावर किंवा सेवानिवृत्तीनंतर मिळतो.

EPFO चा व्याजदर मार्केटच्या परिस्थितीवर आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेच्या (Employee Provident Fund Organization) मंडळाकडून ठरवण्यात येतो. ईपीएफओने (EPFO) 8.5 टक्क्यावरून 8.1 टक्के एवढी व्याजदरात कपात केल्याने अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.