महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासोबत संपकऱ्यांच्या समन्वय समितीची बैठक आज सकाळी पार पडली. ही चर्चा निष्फळ ठरली असून समन्वय समितीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वेळ मागितली आहे. आज दुपारी शिष्टमंडळ मंत्री फडणवीस यांची भेट घेणार असून, सरकारने जुन्या पेंशन योजनेबाबत घोषणा करावी यासाठी ठाम आहेत.
उद्यापासून राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर जात आहेत. जुनी पेंशन योजना पूर्वरत करावी या मागणीसाठी राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. शिक्षण, महसूल, जिल्हा परिषद आणि मंत्रालयीन कर्मचारी, आरोग्य विभागातील कर्मचारी आणि इतर 27 विभागांचे सरकारी कर्मचारी देखील संपात सहभागी होणार आहे.
2005 नंतर सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना मिळत नाही. तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने ही योजना रद्द केली होती. त्याबदल्यात नॅशनल पेंशन स्कीम लागू करण्यात आली आहे. नव्या पेंशन योजने मध्ये कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे संपकऱ्यांचे म्हणणे आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि पंजाब या राज्यांनी त्या त्या राज्यांत जुनी पेंशन योजना लागू केली आहे.
उद्यापासून संप!
राज्य सरकारी कर्मचारी असलेल्या जालिंदर सरोदे यांनी सध्या कर्मचारी कशा प्रकारे संपाची तयारी करत आहेत याची माहिती दिली. कर्मचाऱ्यांनी 15 दिवस आधीच सरकारला संपाची नोटीस दिली असून संबंधित विभागाला देखील संपाची सूचना कर्मचाऱ्यांनी दिली आहे,असे ते म्हणाले. शिक्षक संघटनांनी शिक्षण विभागाला सूचना दिली असून उद्यापासून शाळांना सुट्टी असेल असे जाहीर केले आहे.
मागणी मान्य न झाल्यास संप अटळ असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
आता नाही तर कधीच नाही!
शिक्षक कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी आणि समन्वय समितीचे सदस्य सुभाष मोरे यांच्याशी महामनीने संपर्क केला असता, आम्ही संपावर ठाम असून सरकारने आमच्या मागण्या गंभीरपणे घ्याव्यात असे म्हटले आहे. या संपाला विरोधी पक्षांनी देखील पाठिंबा दिला असून, कर्मचाऱ्यांच्या भावनांचा विचार केला जावा असे त्यांनी म्हटले आहे.
दुपारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत होणाऱ्या चर्चेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आग्रहाने मांडणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
काही दिवसांपूर्वी जुनी पेंशन योजना लागू झाल्यास महाराष्ट्र दिवाळखोरीत निघेल असे वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. त्यांनतर प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या अधिवेशनात आमचे सरकार जुन्या पेंशन योजनेबाबत सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले होते. नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत हा मुद्दा चांगलाच चर्चेत होता. निवडणुकीत भाजपला याचा फटका बसला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
