Edible oil Price: सर्वसामान्य ग्राहकांना खाद्य तेलाबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. लवकरच खाद्य तेलाच्या किंमती 6 टक्क्यांनी कमी होणार आहेत. जागतिक स्तरावरील कमॉडिटीच्या म्हणजेच्या वस्तूंच्या किंमती कमी झाल्यानंतर तेलाच्या किंमती त्याच प्रमाणात कमी व्हायला हव्यात, असे निर्देश अन्न आणि ग्राहक मंत्रालयाने दिले आहेत. त्यानंतर तेल उत्पादक कंपन्यांनी किंमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, किरकोळ बाजारात तेलाच्या किंमती खाली येण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ लागू शकतो.
किरकोळ बाजारात तेलाच्या किंमती खाली येणार
अदानी विल्मर ही कंपनी फॉर्च्यून ब्रँड नेमने भारतात खाद्यतेल विक्री करते. फॉर्च्युन तेलाच्या किंमती प्रति लिटर 5 रुपये कमी होतील, असे कंपनीने जाहीर केले आहे. (Edible oil price) तर जेमिनी तेलाच्या किंमती प्रति लिटर 10 रुपये कमी होणार आहेत. या निर्णयाचा सर्वसामान्य ग्राहकांना फायदा होईल. भारतातील अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांची खरेदी क्षमता कमी झाल्याचे अनेक अहवालांतून समोर येत आहे. किराणा माल खरेदी करताना ग्राहक हात आखडता घेत असताना दर कपातीने नागरिकांना दिलासा मिळेल.
खाद्यतेल उत्पादक संघटनेचा निर्णय
खाद्यतेल उत्पादन कंपन्यांची Solvent Extractors' Association (SEA) ही संस्था आहे. अन्न आणि ग्राहक मंत्रालयाने निर्देश दिल्यानंतर SEA ने पत्रक जारी करत किंमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला. दर कपातीचा फायदा ग्राहकांनाही झाला पाहिजे, असा निर्णय अन्न आणि ग्राहक मंत्रालयाने घेतला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किंमती खाली आल्या आहेत. भारतातही सोयाबीन, भुईमूग आणि मोहरी पिकाचे विक्रमी उत्पादन झाले. जागतिक स्तरावर तेलाच्या किंमती खाली आल्या मात्र, भारतातील दर 'जैसे थे' च होते. मात्र, आता दर कपातीचा फायदा नागरिकांना मिळेल.
किरकोळ बाजारात तेलाचे दर काय?
फॉर्च्युन सोयाबीन तेलाची किरकोळ बाजारातील एक लिटर तेलाची किंमत सुमारे 125 रुपये आहे. तर फॉर्च्युन सुर्यफूल तेलाची किंमत 140 रुपयांच्या जवळपास आहे. ऑनलाइन आणि किराणा दुकानातील किंमतीत फरक असू शकतो.
भारत पाम तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. इंडोनेशियामधून भारताला सर्वाधिक पाम तेलाची आयात होते. मात्र, परदेशातील धोरण बदलाचा फटका याआधीही भारताला बसला आहे. अचानक किंमतीमध्ये चढउतार होतात. रशिया-युक्रेन युद्धा दरम्यान खाद्य तेलाच्या किंमतीने उच्चांक गाठला होता. खाद्यतेल निर्मिती आणि तलेबिया उत्पादनात भारत स्वयंपूर्ण नाही. मात्र, या क्षेत्रातील उद्योगांकडून सरकारी मदतीची अपेक्षा केली जाते. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तेल निर्मितीबाबत मोठी घोषणा होईल, अशी आशा उद्योगांना होती. मात्र, बजेटमध्ये कोणताही मोठा निर्णय झाला नाही. दरम्यान, स्थानिक शेतकर्‍यांच्या फायद्यासाठी सरकारने खाद्यतेल आयातीवरील सूट रद्द केली आहे.
