भारतात ड्रोन इंडस्ट्री झपाट्याने वाढत आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रात ड्रोनचा वापर वाढला आहे. त्याच प्रमाणे या महागड्या यंत्राच्या सुरक्षेसाठी विम्याची गरज भासू लागली आहे. ड्रोन उद्योगाती संधी पाहत विमा कंपन्यादेखील ड्रोन इन्शुरन्समध्ये उतरल्या आहेत. ड्रोन या बिगरमानवी यंत्रासाठी विमा सुरक्षा पुरवली जाणार आहे.
विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या (IRDAI) निर्देशानुसार विमा कंपन्यांकडून ड्रोनसाठी, ड्रोनचे मालक आणि उत्पादक यांच्यासाठी विमा कवच पुरवले जाणार आहे. नुकताच सरकारी विमा कंपनी न्यू इंडिया अॅश्युरन्सने देखील ड्रोन इन्शुरन्सची घोषणा केली होती. न्यू इंडिया अनमॅन्ड एअरक्राफ्ट सिस्टम्स (UAS/UAV/RPAS/Drone) यांना या विमा योजनेत विमा सुरक्षा पुरवली जाणार असल्याचे न्यू इंडिया अॅश्युरन्सने म्हटले आहे.
ड्रोन इन्शुरन्स ही एक अशी विमा पॉलिसी आहे ज्यात ड्रोनचे पार्ट्स जसे कि फिक्स्ड विंग्ज, रोटर विंग्ज, हायब्रीड यूएएस जे पायलटच्या माध्यमातून नियंत्रित केले जातात आणि स्वयंचित ड्रोन यांना विमा दिला दिला जातो. ही एअरक्राफ्ट सर्वसाधारणपणे लष्करी आणि बिगर लष्करी अॅप्लिकेशन्ससाठी वापरली जातात. ज्यात देखरेख करणे, भौगोलिक सर्व्हे, हवाई छायाचित्रण यासारख्या कामांमध्ये ड्रोनचे नुकसान झाले तर विमा भरपाई मिळतेच पण ड्रोनसोबत जे काही वाहून नेण्यात येणारा माल आहे त्याला काही नुकसान झाले तर त्याचीही भरापाई ड्रोन इन्शुरन्समध्ये दिली जाते. यात थर्ड पार्टी लायबिलिटीज कव्हरेज देखील मिळते.
खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी अर्गो, आयसीआयसीआय लुंबार्ड, बजाज अलायंझ आणि टाटा एआयजी या कंपन्यांकडून ड्रोन इन्शुरन्सचा पर्याय उपलब्ध आहे. न्यू इंडिया अॅश्यरन्सने देखील ड्रोन इन्शुरन्समध्ये प्रवेश केला आहे. ड्रोन वापरासंबधी नागरी हवाई वाहतूक महासंचालक (DGCA) यांनी नियमावली जारी केलेली आहे. ड्रोन इन्शुरन्सबाबत विमा नियामकाने अटी आणि शर्थी निश्चित केलेल्या आहेत.
भारत ड्रोन उत्पादनाचे केंद्र बनेल (India will be Drone Industries Hub)
मागील तीन वर्षात भारतात ड्रोन वापराबाबत प्रचंड जनजागृती झाली आहे. ड्रोन क्षेत्रात गुंतवणूक देखील मोठी झाली आहे. ईवाय आणि फिक्कीच्या आकडेवारीनुसार 2030 अखेर भारतातील ड्रोन उद्योगाची उलाढाल 23 बिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. भारत ड्रोन उत्पादनाचे केंद्र बनेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
