डिजिटल क्रांतीमुळे बाजारामध्ये दररोज नवनवीन तंत्रज्ञान येत आहेत. ग्राहकांना चांगली सुविधा देण्याचा कंपन्या कायमच विचार करत असतात. मागील काही वर्षात भारतामध्ये ड्रोनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. फूड डिलिव्हरी, लॉजिस्टिक, मेडिसिनसह कृषी क्षेत्रामधील कंपन्या ड्रोनद्वारे सेवा सुधारण्याचा विचार करत आहे. सोबतच सरकारी धोरणेही ड्रोन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळेल अशी आखण्यात येत आहेत. २०३० सालापर्यंत भारताला ड्रोन हब बनवण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मागील वर्षी ड्रोन शक्ती हे मिशन लाँच केले.
कृषी क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदींनीही केले आहे. सरकारी पातळीवरून ड्रोन निर्मितीसाठी कंपन्यांना सहकार्य मिळत आहे. २०२३ पर्यंत ड्रोन इंडस्ट्री २३ बिलियन डॉलर पर्यंत जाईल, असे फिक्की संघटनेने अहवालात म्हटले आहे. ग्राहकांना ऑनलाइन वस्तू पोहचवण्यासाठी ड्रोनचा वापर भविष्यात होऊ शकतो.
ड्रोन निर्मिती क्षेत्राकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन सकारात्मक असला तरी येत्या काळात सरकारच्या हस्तक्षेपाचीही गरज पडणार आहे. भारतामध्ये सध्या १०० टक्के भारतीय बनावटीचे ड्रोन्स तयार करण्यात येत नाहीत. ड्रोन निर्मितीसाठी लागणारे सूटे भाग परदेशातून आयात केले जातात. ड्रोन निर्मितीसाठी लागणारे सूटे भाग जसे की, बॅटरी तयार करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना सरकारच्या सहकार्य करण्याची गरज आहे. प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्ह कंपन्यांना दिले तर देशामध्येच सुट्या भागांची निर्मिती होऊ शकते.
ड्रोन रुल्स २०२१
२०२१ साली सरकारने ड्रोन निर्मिती कंपन्यांसाठी ड्रोन रुल्स आणले. या क्षेत्रातील कंपन्यांना फायदा होईल या पद्धतीने हे नियम तयार करण्यात आले होते. प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्हचाही यात समावेश होता. ड्रोन शक्ती योजना, जमीनीचे मोजमाप, खते टाकण्यासाठी ड्रोन, रिमोट ट्रॅकिंग ऑफ क्रॉप्स यासाठी किसान ड्रोन योजनाही सरकारकडून आखण्यात आली असल्याचे ड्रोन आचार्य या कंपनीचे संचालक प्रतिक श्रीवास्तव यांनी म्हटले.
