Re-Development म्हणजेच पुनर्विकास. जर तुमची इमारत पुनर्विकासासाठी गेली असेल आणि त्या बदल्यात जर तुम्हाला बिल्डरने काही पैसे दिले असतील, तर त्या पैशांवर कर लागेल का? अनेकांना हा प्रश्न पडत असेल किंवा अनेकांनी त्यावर कर देखील भरला असेल. अशाच एका प्रकरणात आयकर अपिलीय न्यायाधिकरण म्हणजेच Income Tax Appellate Tribunal ने (IRAT) एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
Table of contents [Show]
इमारतींचा पुनर्विकास कशासाठी?
जुन्या आणि धोकादायक इमारतींचे नूतनीकरण केले जाते. जुन्या इमारती पाडून त्या जागेवर फ्लॅट धारकांना नवीन फ्लॅट बांधून दिले जातात. इमारतीचा विकासक जुन्या इमारतीच्या जागेत नवी इमारत बांधतो आणि रहिवाशांना ठरलेल्या आकाराचे फ्लॅट बांधून दिल्यानंतर उरलेल्या जागेवर इतर प्रकल्प राबवून पैसे कमावतो. यासाठी विकासक आणि रहिवाशी यांच्यात एक करार केला जातो.
रहिवाशांना दिले जाते भाडे
जुनी इमारत पाडून नवी इमारत बांधण्यासाठी जो कालावधी लागतो, त्या कालावधीत रहिवाशांच्या राहण्याची व्यवस्था बिल्डर करत असतो. तशी व्यवस्था जर करता येत नसेल तर रहिवाशांना बिल्डरकडून घरभाडे देखील दिले जाते.
बिल्डरने दिलेल्या पैशांवर कर आकारता येतो का?
मुंबईतील एक रहिवासी अजय पारसमल कोठारी यांची बिल्डिंग देखील 2013-14 साली पुनर्विकासासाठी गेली होती. इमारतीचे बांधकाम सुरू असताना विकासकाने कोठारी यांना 3,73,191 रुपये इतकी रक्कम घरभाडे म्हणून दिली. या रकमेवर आयकर विभागाने कोठारी यांच्याकडून कर वसुली केली होती.
सदर रक्कम हे माझे उत्पन्न नसून पुनर्वसन भत्ता आहे व त्यावर कर लावू नये असा युक्तिवाद कोठारी यांना केला होता. आयकर विभागाच्या या कारवाई विरोधात कोठारी यांनी आयकर अपिलीय अधिकरणाकडे तक्रार दाखल केली होती.
ITAT चा महत्वाचा निर्णय
या प्रकरणात निर्णय देताना ITAT ने म्हटले आहे की पुनर्वसनासाठी (Shifting Money) देण्यात आलेल्या पैशांवर कर लादता येणार नाही. पुनर्वसनासाठी मिळालेली रक्कम ही 'उत्पन्न' श्रेणीत येत नाही, त्यामुळे त्यावर कर आकारता येणार नाही असे आयकर अपिलीय अधिकारणाने स्पष्ट केले आहे.
मेट्रो शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात इमारतींचा पुनर्विकास
मुंबई, दिल्ली सारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात इमारतींचा पुनर्विकास केला जातो आहे. जुन्या, धोकादायक इमारती पाडून त्याजागी नव्या इमारती बांधून देण्याचे आणि त्यातून नफा कमावण्याचे काम बिल्डर मोठ्या प्रमाणात करत आहेत. अनेक रहिवाशांना यासाठी बिल्डरकडून घरभाडे देखील मिळत आहे. सदर निर्णयामुळे अशा नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
