राज्यात शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. राज्यातील बहुतांश शेती मान्सूनच्या पावसावर (Monsoon rain) अवलंबुन आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पडणाऱ्या पावसावर खरीप आणि रब्बी (kharif and rabbi crop) हंगामाची पिके घेतली जातात. यावर्षी केरळमध्ये मान्सूनचे आगमन उशिरा झाले. त्यानंतर महाराष्ट्रात आजच्या घडीपर्यंत मान्सून सक्रीय झाला नसल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. अरबी समुद्रातील बिपरजॉय वादळामुळे मान्सूनला (Monsoon) विलंब झाल्याचे हवामान विभागाकडून सांगण्यात आले. मात्र मान्सूनच्या या विलंबामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला याचा मोठा फटका बसणार आहे. मान्सूनला झालेल्या विलंबामुळे खरीप हंगाम वाया जाण्याची शक्यता तज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. आज आपण मान्सूनचा राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर (Rural Economy) कशा प्रकारे परिणाम होऊ शकतो, याबाबतची माहिती जाणून घेऊ.
खरीप हंगामावर परिणाम : Effect on Kharif Season
राज्यात खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामात पीक (crop) घेतले जाते. गेल्या वर्षी राज्यात सरासरी 119 टक्के मान्सून बरसला होता. मात्र, मान्सूनला झालेल्या विलंबामुळे यंदाचा खरीप हंगाम (Kharif Season) अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत. दरवर्षी मान्सून 7 जूनच्या आसपास राज्यात दाखल होतो. मात्र यंदा जून महिन्याचा दुसरा पंधरवडा सुरू झाला तरीही मान्सून राज्यात दाखल झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामाचे नियोजन पुरते कोलमडले आहे. तसेच काही ठिकाणी मान्सूनपूर्व पावसावर पेरण्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र, मान्सूनला आणखी विलंब झाल्यास राज्यातील खरीप हंगाम वाया जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी कृषी उत्पादनात घट होऊ शकते.
कृषी क्षेत्राच्या आर्थिक वृद्धी दरामध्ये घट
देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मान्सूनचा मोठा प्रभाव पडतो. कारण, देशाच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचे 18 % योगदान आहे आणि कृषी व्यवसाय हा पूर्णत: मान्सूनवर आधारित आहे. त्याचप्रमाणे राज्याचा विचार केला तर हीच परिस्थिती आहे. राज्याच्या आर्थिक वृद्धीमध्ये शेती क्षेत्राचा 12 % वाटा आहे. राज्यात आज घडीला 166108 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी करण्यात आली आहे. मात्र मान्सूनला विलंब होत असल्याने काही ठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे. यंदा राज्याचा कृषी क्षेत्रातील वृद्धी दर हा 10.2 % अपेक्षित होता. मात्र, कृषी उत्पादनावर परिणाम झाल्यास राज्याच्या अर्थकारणालाही फटका बसणार आहे.
शेतकऱ्याचे अर्थकारण कोलमडणार
उशिरा आलेल्या मान्सून किंवा अल्पवृष्टीमुळे कृषी क्षेत्रावर लक्षणीय विपरीत परिणाम होऊ शकतो. परिणामी शेतकऱ्याचे अर्थकारण विस्कळीत होऊ शकते. राज्यातील सिंचन आणि पीक उत्पादन मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. यंदा मान्सूनला आणखी उशीर झाला अथवा एल निनोमुळे रब्बी हंगामही धोक्यात आल्यास शेतकऱ्यांना पुढील आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.
- राज्यात 166108 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. पाऊस नाही आल्यास शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवेल.
- शेतकर्‍याच्या एकूण उत्पादन खर्चात वाढ होऊन शेती उद्योग तोट्यात जातो.
- अपुऱ्या पावसामुळे पीक उत्पादन कमी होऊ शकते.
- शेतकऱ्यांना सिंचन, खते आणि कीटकनाशके यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागू शकतो.
- पावसा अभावी उत्पादनात घट झाल्यास शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण निर्माण होऊन संभाव्य कर्जाचा बोजा वाढण्याची शक्यता.
- कर्जाची परत फेड करण्यात अक्षमतेमुळे जास्त व्याज आकारणे, दंड आकारणे असे परिणाम होऊ शकतात.
उद्योगांचे नुकसान Loss in Business
मान्सूनच्या विलंबामुळे राज्यातील व्यवसाय उद्योग क्षेत्रावरही परिणाम होऊ शकतो. राज्यात बहुतांश उद्योग कृषी उत्पन्नावर आधारित आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने अन्न प्रक्रिया उद्योग, कापड उद्योग, साखर उद्योग, खाद्य तेल उद्योगांना फटका बसू शकतो, या उद्योगांना कच्चा मालाचा पुरवठा न झाल्याने पुरवठा आणि त्याच बरोबर उत्पादन साखळीमध्ये घट निर्माण होऊन व्यवसाय अडचणीत येतात. परिणामी कमी झालेली शेतीमधील गुंतवणूक आणि घटलेले उत्पादन यामुळे रोजगार निर्मितीमध्येही मोठ्या प्रमाणात घट होण्याचा धोका संभवतो. तसेच कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेले छोटे व्यवसाय, स्थानिक विक्रेते यांनाही आर्थिक फटका बसतो.
महागाईचा भडका, नागरिकांना आर्थिक भुरदंड- High Inflation
मान्सून उशीरा दाखल झाल्याने महागाईमध्ये वाढ होण्याची शक्यता निर्माण होते. पावसाअभावी पालेभाज्या, डाळी, कडधान्ये, तेलबिया यांच्या उत्पादनात घट होते. परिणामी बाजारातील आवक घटल्यास महागाई भडकण्याचा धोका संभावतो. नागरिकांना दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंसाठी देखील जास्त पैसे मोजावे लागल्याने त्यांचे देखील आर्थिक बजेट कोलमडते.
