मार्च 2023मध्ये केंद्र सरकारनं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) 4 टक्क्यांची वाढ केली होती. त्याची अंमलबजावणी जानेवारी 2023पासून करण्यात आली. आता नवा महागाई भत्ता जुलै 2023पासून लागू केला जाणार आहे. तर त्याची घोषणा ऑक्टोबरमध्ये होईल. आतापर्यंत वाढलेला डीएचा आकडा हा 45 टक्क्यांच्या आसपास पोहोचलाय. त्यात 3 टक्क्यांची वाढ निश्चितपणे दिसून येतेय. तर जुलैपर्यंत हा आकडा 4 टक्क्यांची वाढ दर्शवेल, अशी शक्यता निर्माण झालीय. झी बिझनेसनं हे वृत्त दिलंय.
Table of contents [Show]
लेबर ब्युरोची आकडेवारी
कामगार मंत्रालयांतर्गत असणाऱ्या लेबर ब्युरोनं ऑल इंडिया कंझ्यूमर प्राइज इंडेक्सची (इंडस्ट्रीयल वर्कर्स) आकडेवारी जारी केलीय. फेब्रुवारीत निर्देशांकात घसरण झाली होती. त्यानंतर मार्चमध्ये निर्देशांकानं उसळी घेतली. निर्देशांक 132.7 अंकांवरून 133.3 अंकांवर पोहोचलाय. यामध्ये एकूण 0.6 अंकांची उसळी घेतल्याचं दिसतंय. महिन्या-दर महिन्याच्या आधारावर, निर्देशांक 0.45 टक्क्यांनी वाढलाय. त्याचवेळी वार्षिक आधारावर पाहायचं झाल्यास या महिन्यात 0.80 टक्के वाढ नोंदवली गेलीय.
निर्देशांक वाढत राहिला तर...
आतापर्यंत महागाई भत्त्यात वाढ होऊन तो 44.46 टक्के झालाय. फेब्रुवारीतली टक्केवारी 43.79 इतकी होती. एप्रिल, मे आणि जून या 3 महिन्यांचे आकडे अद्याप आलेले नाहीत. 3 महिन्यांचा विचार केला तर आतापर्यंत 2 टक्क्यांनी महागाई भत्त्यात वाढ नोंदवली गेलीय. डिसेंबरमध्ये निर्देशांक 132.3 अंकांवर तर महागाई भत्ता 42.37 टक्के होता. मात्र मार्च 2023मधल्या आकडेवारीनुसार, निर्देशांक 133.3वर पोहोचलाय. त्याचवेळी, महागाई भत्ता 44.46 टक्के करण्यात आलाय. हाच हिशोब पुढच्या काही महिन्यांसाठी लावला आणि निर्देशांक वाढत राहिला तर 2 टक्के अधिक महागाई भत्ता वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवर पोहोचेल. जाहीर होणार ऑक्टोबरमध्ये तर त्याची अंमलबजावणी जुलै 2023पासून होईल.
पुढच्या काळात काय होणार?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीच्या महागाई भत्त्यात जानेवारी 2023मध्ये 4 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. औद्योगिक कामगारांसाठी महागाईचा आकडा नेहमी सारखा राहील, असं नाही. त्यामुळे दरवर्षी दोनदा महागाई भत्ता वाढवला तर 4 टक्के होईल, हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही. याआधीच्या तीनही वेळा असं घडलं आहे. आता पुढच्या काळात नेमकं काय होतं, याची उत्सुकता सर्वांनाच असणार आहे.
पीआयबीनं जारी केलं होतं निवेदन
मार्च महिन्यात पीआयबीनं (Press Information Bureau) महागाई भत्त्यासंबंधी एक निवेदन जारी केलं होतं. मार्चमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळानं यास मंजुरी दिली होती. त्याची अंमलबजावणी जानेवारीपासून करण्यात आली. अतिरिक्त भत्त्यात महागाई म्हणून मूळ वेतन/निवृत्तीवेतनाच्या विद्यमान 38 टक्के दरात 4 टक्के इतकी वाढ केली. यासाठी केंद्र सरकारच्या तिजोरीतून दरवर्षी 12,815.60 कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचं नमूद आहे. मार्चमधल्या आकडेवारीनुसार, केंद्र सरकारचे सुमारे 47.58 लाख कर्मचारी आणि 69.76 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना सरकारच्या या निर्णयाचा निश्चितच लाभ मिळणार आहे. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगानं केलेल्या शिफारसींवर आधारित ही वाढ होती.
