MGNREGS Payment: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) देशभरात कोट्यवधी कामगारांची नोंदणी झाली आहे. ग्रामीण भागात गरजूंना सरकारद्वारे काम दिले जाते. या कामगारांच्या पगारात यापूर्वी अनेकवेळा भ्रष्टाचार आणि घोटाळेही झाले आहेत. त्यामुळे आता सरकारने आधार कार्डद्वारे पगार करण्याचा निर्णय 100% लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
31 ऑगस्टनंतर बँक खाते आधारशी लिंक अनिवार्य
सरकारने यापूर्वीच आधारद्वारे पैसे देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्णपणे झाली नाही. त्यामुळे वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 1 फेब्रुवारी 2023 शेवटची मुदत होती. मात्र, त्यानंतर 31 मार्च, 30 जून आणि 31 ऑगस्ट अशी तीनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. आता 31 ऑगस्टनंतर मुदतवाढ मिळणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारांनी मेळावे घेऊन कामगारांचे आधार लिंक करून घ्यावे, असे केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने म्हटले आहे.
मनरेगांतर्गत 14 कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थी
मनरेगा योजनेंतर्गत देशभरात 14 कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थी आहेत. यातील सुमारे साडेतेरा कोटी लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड लिंक करण्यात आले आहेत. मात्र, उर्वरित सुमारे 1 कोटींपेक्षा जास्त कामगारांचे आधार लिंक करण्यात आले नाही. त्यांना 1 सप्टेंबरपासून पगार मिळण्यात अडचणी येतील. कामगारांच्या बँक खात्यासोबत आधार कार्ड लिंक करणे यापुढे अनिवार्य असेल.
घोटाळा टाळण्यासाठी आधार अनिवार्य
कामगारांच्या मजुरीचे पैसे देताना कोणताही घोटाळा होऊ नये म्हणून बँक खात्याशी आधार क्रमांक जोडण्यात येतो. चालू वर्षातील मे महिन्यात 88 टक्के पगार आधार कार्ड पेमेंट सिस्टिमद्वारे करण्यात आले. देशभरातील 1 कोटी 13 लाख कामगारांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडण्यात आलेले नाहीत, असे केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री गिरीराज सिंह नुकतेच संसदेत सांगितले होते. ईशान्य पूर्व भागातील राज्यांमधील सर्वाधिक खाती जोडण्यात आले नाहीत.
