डेबिट, क्रेडिट आणि प्रीपेड कार्ड घेताना ग्राहकांकडे विकल्प नसायचा. कार्ड देणाऱ्या कंपन्या आणि बँका यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार ग्राहकांना कार्ड दिले जात असत.यामध्ये अनेकदा इच्छा नसतानाही उपलब्ध असेल ते कार्ड ग्राहकांना घ्यावे लागत होते. आता मात्र यावर स्वतः आरबीआयने एक नवा नियम आणला आहे. अशाप्रकारच्या व्यवहारात ग्राहकांना काय हवे आहे ते विचारले जात नव्हते, ग्राहकांच्या फायद्यासाठी हा नवा नियम RBI ने आणला असून नियमांबाबत एक मसुदा परिपत्रक जारी केले आहे.
या परिपत्रकात आरबीआयने म्हटले आहे की डेबिट, क्रेडिट आणि प्रीपेड कार्ड जारी करण्यासाठी, कार्ड नेटवर्कचा कार्ड जारी करणाऱ्या बँका किंवा बिगर बँकिंग संस्थांशी करार झालेला, जो ग्राहकांच्या हिताचा नसतो. ग्राहकांचे हित बघणे हे खरे तर बँकांचे काम असते. याबाबत RBI ला काही तक्रारी देखील प्राप्त झाल्या होत्या. RBI ने जारी केलेल्या या मसुद्याच्या परिपत्रकावर 4 ऑगस्ट 2023 पर्यंत भागधारकांकडून सूचना मागवल्या आहेत.
Credit card network portability is here!
— anshul gupta (@anshgupta64) July 5, 2023
RBI’s latest circular will allow customers to change the card network (e.g. RuPay, Visa, Mastercard, etc.) on their prepaid, debit and credit cards!
A short thread 🧵
कार्ड नेटवर्क वाढणार!
या परिपत्रकानुसार बँकांचे ज्या कुणा कार्ड नेटवर्कशी करार झाला आहे त्यांच्याशिवाय इतर कार्ड नेटवर्कचा देखील विकल्प उपलब्ध करून द्यायचा आहे. म्हणजेच एकाच बँक शाखेतून ग्राहकांना रूपे, विसा, मास्टरकार्ड आदी कार्डचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. याआधी केवळ एकाच कार्ड नेटवर्कशी करार असल्याकारणाने ग्राहकांना आहे ते कार्ड स्वीकारावे लागत होते. अशावेळी अन्य कार्ड नेटवर्क मिळवण्यासाठी ग्राहकांना दुसऱ्या बँकेत खाते खोलावे लागत होते. आता ग्राहकांचा हा त्रास वाचणार असून एकाच बँकेत सर्व कार्ड नेटवर्क उपलब्ध होणार आहेत.
तसेच बँका आणि वित्तीय संस्थांना आरबीआयने हे देखील सूचित केले आहे की, त्यांनी अशा कार्ड नेटवर्कशी कोणताही करार करू नये जे त्यांना इतर कार्ड नेटवर्कच्या सेवा वापरण्यापासून प्रतिबंधित करत असेल.आरबीआयच्या या निर्णयामुळे कार्ड नेटवर्क कंपन्यांच्या मक्तेदारीला आळा बसणार आहे. ग्राहकांना एकाधिक कार्ड नेटवर्कपैकी एक निवडण्याचा आदेश 1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होणार आहे.
