नुकताच बंगळुरात पार पडलेल्या जी-20 देशांच्या परिषदेत क्रिप्टो नियमावलीबाबत भारताने आग्रही भूमिका मांडली होती. या बैठकीला आठवडापूर्ण होत नाही तोच केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत क्रिप्टो गुंतवणूकदारांना जबरदस्त दणका दिला आहे. सरकारने क्रिप्टोचे व्यवहारांवर मनी लॉंडरिंग प्रतिबंधात्मक कायदा लागू केला आहे. या संदर्भात 7 मार्च 2023 रोजी केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी केला आहे. या निर्णयाने भारतातील क्रिप्टो एक्सचेंजेस आणि गुंतवणूकदारांचे धाबे दणाणले आहेत. Crypto related businesses have to follow PMLA (Prevention of money laundering act 2022)
देशात क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या आणि ओघ झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या वर्षी बजेटमध्ये केंद्र सरकारने क्रिप्टोकरन्सीवर 30% कर लागू केला होता. मात्र सरकारने क्रिप्टो व्यवहारांना कोणतीही मान्यता दिलेली नाही. सरकारने गेल्या वर्षी क्रिप्टोवर कर लावला असला तरी रिझर्व्ह बँकेची क्रिप्टोबाबत भूमिका स्पष्ट आहे. क्रिप्टो अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. क्रिप्टो हा एक पॉंझी योजनेचाच प्रकार असल्याने त्यावर भारतात सरसकट बंदी घालावी अशी रिझर्व्ह बँकेची भूमिका आहे.
सरकारने क्रिप्टो धोरणाच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. सरकारने क्रिप्टो व्यवहारांसाठी मनी लॉंडरिंग प्रतिबंधात्मक कायदा 2002(Prevention of money laundering act 2022) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आभासी डिजिटल असेट आणि चलनात होणारा व्यवहार, एकाहून अधिक आभासी चलनांमध्ये होणारे व्यवहार, क्रिप्टो एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याला ट्रान्सफर करणे अशा व्यवहारांवर मनी लॉंडरिंग प्रतिबंधात्मक कायदा लागू केला जाईल, असे अध्यादेशात म्हटले आहे.
मनी लॉंडरिंग केवळ क्रिप्टो व्यवहारांपुरताच नाही तर क्रिप्टो करन्सी जवळ बाळगल्या प्रकरणी देखील संबधित व्यक्तीवर कारवाई केली जाणार आहे. क्रिप्टो ऑफर्स, सेलमध्ये सहभागी होणे, आभासी चलनांवर देखरेख किंवा नियंत्रण ठेवणे मनी लॉंडरिंगच्या कारवाईस पात्र ठरेल, असे सरकारने म्हटले आहे.
मनी लॉंडरिंग प्रकरणी भारतातील मोठा क्रिप्टो एक्सचेंज असलेल्या वझीरएक्सवर वर्ष 2022 मध्ये सक्तवसुली संचनालयाने कारवाई केली होती. या कारवाईत वझीरएक्सची बँक खाती गोठवण्यात आली होती. आता सर्वच क्रिप्टो व्यवहारांवर मनी लॉंडरिंग कायदा लागू होणार असल्याने क्रिप्टो एक्सचेंजेस आणि गुंतवणूकदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
क्रिप्टोंवर सरसकट बंदी घालण्याचे IMF चे संकेत
आर्थिक स्थैर्याला धक्का पोहोचवणाऱ्या क्रिप्टोंवर बंदी घालण्याचा पर्याय खुला आहे, असे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टीलीना जॉर्जेवा यांनी नुकताच व्यक्त केले होते. क्रिप्टो करन्सीसाठी स्वतंत्र धोरण किंवा नियमावली आणण्याच्या बाजूने आयएमएफ आहे, असे जॉर्जिव्हा यांनी म्हटले आहे. मात्र क्रिप्टोमुळे धोका वाढला तर बंदी हा एक पर्याय असेल.
क्रिप्टो फ्रॉड आणि क्रिप्टो स्कॅम वाढले (Crypto Scam)
क्रिप्टो हे केवळ गुंतवणुकीचे साधन राहिलेले नाही. आर्थिक व्यवहारांसाठी प्रगत देशांमध्ये क्रिप्टोचा सर्रास वापर होत आहे. यामुळेच क्रिप्टोमधून होणारे फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. क्रिप्टो फ्रॉड आणि क्रिप्टो स्कॅमचे सरकारी यंत्रणेपुढे नवं आव्हान उभ राहिले आहे. गुंतवणूकदारांमध्ये आभासी चलनांबाबत जनजागृती करण्याबरोबरच त्यांच्या गुंतवणुकीला सुरक्षा पुरवण्याची नकोशी जबाबदारी सरकारी यंत्रणांवर येऊन पडली आहे. FTX एक्सचेंजसारखी पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून बहुतांश देश क्रिप्टो करन्सीवर सरसकट बंदीसाठी आग्रही आहेत.
क्रिप्टोमध्ये 1.5 कोटी भारतीयांची गुंतवणूक ( No of Indian Investors in Crypto)
वझीरएक्स या भारतातील मोठ्या क्रिप्टो एक्सचेंजकडे जवळपास 1.5 कोटी भारतीयांची क्रिप्टो वॉलेट्स आहेत. भारतीय गुंतवणूकदारांनी क्रिप्टोमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचे मूल्य 284.82 मिलियन डॉलर आहेत. यातील 19% गुंतवणूक ही शिबू, डॉजकॉइन आणि पॉलिगॉन या मेमे कॉइन्समध्ये आहे. या गुंतवणुकीचे मूल्य 54348364 डॉलर इतके आहे. त्याखालोखाल बिटकॉइन आणि इथेरियम या आभासी चलनांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
मनी लॉंडरिंग कायद्यात किती आहे शिक्षेची तरतूद (PMLA Act and Provisions)
पैशांची अफरातफर, बेकायदा आर्थिक व्यवहार, हवाला अशा प्रकरणांमध्ये मनी लॉंडरिंग प्रतिबंधात्मक कायदा (Prevention of money laundering act 2022) लागू केला जातो. मनी लॉंडरिंगमध्ये दोषी आढल्यास आरोपीला किमान 3 वर्ष ते जास्तीत जास्त 7 वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. त्याचबरोबर त्याला पाच लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. सक्तवसुली संचनालयाकडून (Enforcement Directorate) मनी लॉंडरिंग प्रकरणाचा तपास केला जातो. ईडीला या प्रकरणात संशयित आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. देशभरात मनी लॉंडरिंगविषयीचे खटले चालवण्यासाठी विशेष पीएमएलए कोर्ट आहेत. या कोर्टात मनी लॉंडरिंगचे खटले चालतात.
