राज्यातील होतकरू युवक व युवतींसाठी सर्वसमावेशक व स्वंयरोजगारास प्रोत्साहन देणारी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना २०१९ पासून राज्यामध्ये सुरू आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाच्या मार्गदर्शनाने व विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) व जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालयामार्फत (KVIB) राबविण्यात येते.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेकरिता maha-cmegp.gov.in हे ऑनलाईन पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती (SLBC) यांच्या मान्यतेने एकूण 23 सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका व 11 खाजगी क्षेत्रातील बॅंकाची मदत घेण्यता आली आहे. सारस्वत को ऑपरेटीव्ह बॅंक लि. या शेडयुल सहकारी बँकेस आर्थिक वर्षापासून ( सन 2020-21 पासून) योजने अंतर्गत पात्र बॅंकाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
योजनेंतर्गत पात्रतेचे निकष
- उत्पादन उद्योग, कृषीपुरक उद्योग व सेवा उद्योग प्रकल्प योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र ठरतील.
लाभार्थ्यांची वयोमर्यादा 18 ते 45 इतकी असावी. - उत्पादन क्षेत्रांतील प्रकल्पासाठी प्रकल्प मर्यादा 50 लाख रुपये व सेवा क्षेत्रातील आणि कृषी आधारीत/प्राथमिक कृषी प्रक्रिया उद्योग प्रकल्पांसाठी 10 लाख रुपये मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
- शैक्षणिक पात्रता - 10 लाख रुपयांच्या पुढील प्रकल्पांसाठी किमान 7 वी पास व 25 लाख रुपयांच्या पुढील प्रकल्पांसाठी किमान 10 वी पास.
राज्यशासनाकडून प्रकल्प मंजूरीच्या 15 ते 35 टक्के इतके आर्थिक सहाय्य अनुदान स्वरुपात. - लाभार्थ्यांची स्वत: ची गुंतवणूक 5 ते 10 टक्के, बँक कर्ज 60 ते 80 टक्के व राज्यशासनाचे अनुदान 15 ते 35 टक्के मिळू शकते.
एकूण लाभार्थ्यांपैकी किमान 30 टक्के महिला लाभार्थी व किमान 20 टक्के अनुसुचित जाती /जमातीचे लाभार्थी असतील या दृष्टीने योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. - महिला,अनुसुचित जाती-जमाती, माजी सैनिक व अपंग यांच्यासाठी वयोमर्यादेची अट 5 वर्षापर्यंत शिथिल.
- एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस कार्यक्रमाचा लाभ घेता येईल. कुटुंबाची व्याख्या ही पती, पत्नी अशी असेल.
- अर्जदार व्यक्तीने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) अथवा इतर कोणत्याही केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अन्य विभागाकडील/महामंडळाकडील अनुदानावर आधारीत स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
योजनेस महिलांचा प्रतिसाद
या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत महिलांचा प्रतिसाद उत्साहवर्धक असून एकूण मंजूर अर्जापैकी 50 टक्के अर्ज महिला उमेदवारांचे आहेत. सुमारे 1 हजार 800 प्रकल्प मंजूर झाले असून आत्तापर्यंत सोळा हजारांपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाले आहेत. 58 कोटीपर्यंतचे कर्ज या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मंजूर झाले आहे.
ग्रामीण तसेच शहरी भागात संधी
महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागामध्ये रोजगाराच्या आणि स्वयं रोजगारच्या विविध संधी निर्माण केल्या जातील. विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम, प्रकल्प, लहान आणि सूक्ष्म उद्योग निर्माण करणे, लहान प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात. असे उद्योग उभारण्याचा खर्च 50 लाखांच्या आत असेल, त्याचप्रमाणे मोठ्याप्रमाणात असंघटीत असलेले पारंपारिक कारागीर आणि ग्रामीण व शहरी भागातील बेरोजगार तरुणांना एकत्रित आणणे या उद्देश आहे. लहान व सूक्षम नाविन्यपूर्ण उद्योगांच्या / प्रकल्पांच्या माध्यमातून तरुणांना त्यांच्या गावात किंवा शहरात स्वयंरोजगाराच्या विविध शक्य तितक्या संधी उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
