पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी (४ जानेवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज केली. यासोबतच भारत ग्रीन हायड्रोजनचे जागतिक केंद्र बनणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरवर्षी 50 लाख टन ग्रीन हायड्रोजन तयार केले जाईल असेही ते म्हणाले.
मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की 60-100 GW क्षमतेचे इलेक्ट्रोलायझर तयार केले जाईल. इलेक्ट्रोलायझरचे उत्पादन आणि ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादनावर 17,490 कोटी रुपयांची प्रोत्साहन रक्कम दिली जाईल. ग्रीन हायड्रोजनचे हब विकसित करण्यासाठी 400 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
'रोजगार उत्पन्न होईल'
मंत्री ठाकूर यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनसाठी आज १९,७४४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या मिशनमधून 8 लाख कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक होणार असून त्यातून 6 लाख रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. याशिवाय हिमाचल प्रदेशसाठी ३८२ मेगावॅटचा सुन्नी धरण जलविद्युत प्रकल्प मंजूर झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यासाठी 2,614 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हे धरण सतलज नदीवर बांधले जाणार आहे.
मिशन हरित काय आहे?
या अभियानामुळे ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन, वापर आणि निर्यात यासोबतच त्याची मागणी वाढेल. ग्रीन हायड्रोजन मिशनसाठी धोरणात्मक हस्तक्षेपाचा एक भाग म्हणून, इलेक्ट्रोलायझरच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी आणि ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनासाठी दोन स्वतंत्र आर्थिक प्रोत्साहने सुरू करण्यात आली आहेत. ग्रीन हायड्रोजनच्या निर्मितीसाठी इलेक्ट्रोलायझरचा वापर केला जातो.
औद्योगिक, वाहतूक आणि इतर क्षेत्रात उर्जेची वाढती मागणी लक्षात घेता कार्बन डाइऑक्साइडचे उत्सर्जन देखील वाढले आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर हवामान बदल झाले आहेत. याची गंभीर दखल घेत सरकारने ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळावे आणि कार्बन डाइऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी व्हावे यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.
