केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट मिळाली आहे. शुक्रवारी 24 मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेत केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यात मोठी वाढ केली आहे. डीएमध्ये 4 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. हे जाहीर करतांना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, डीए वाढीसाठी सरकार 12815 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. दीर्घ प्रतीक्षा व मागणी नंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे.केंद्रीय मंत्रिमंळाच्या बैठकीत शुक्रवारी हा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ 47 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसह 69 लाख पेन्शनधारकांनाही मिळणार आहे. महागाई भत्त्यासोबतच केंद्रीय पेन्शनधारकांना DR म्हणजेच महागाई सवलतीचा लाभ दिला जाईल. या वाढीनंतर पेन्शनधारकांना 38 टक्क्यांऐवजी 42 टक्के DR मिळेल. केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2023 पासून त्याची अंमलबजावणी केली. म्हणजेच जानेवारी आणि फेब्रुवारीची थकबाकी मार्च महिन्याच्या पगारासह कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दरवर्षी 2 वेळा वाढ केली जाते.
पगार किती वाढेल (How much will the salary increase?)
डीए वाढल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार किती वाढणार हे पुढील उदाहरणातून समजून घेऊया. जर तुमचा मूळ पगार 25 हजार असेल तर 38% DA नुसार सध्या तुम्हाला 9500 रुपये मिळतात. नवीन निर्णयानुसार डीए 42 टक्के झाल्यानंतर, महागाई भत्ता 10,500 रुपये होईल. म्हणजे दर महिन्याला तुमचा पगार 1000 रुपयांनी वाढेल. तुमच्या वार्षिक पगारात 12000 रुपयांची वाढ होईल.
DA कसा ठरवला जातो? (How is DA determined?)
महागाई भत्ता (DA) हा पगाराचा भाग आहे. कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराचा एक भाग असतो. देशातील महागाईचा प्रभाव कमी व उत्पन्न संतुलित करण्यासाठीं सरकार कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देते. स्थितीनुसार वेळोवेळी यात वाढ करण्यात येते. भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दराचा आधार म्हणून सरकार महागाई भत्ता निश्चित करते. काही महिन्यांपूर्वी 28 सप्टेंबर 2022 रोजी केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली होती. वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्याचा आढावा घेतला जाते. हा आढावा जानेवारी आणि जुलैमध्ये घेण्यात येतो.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेबाबतही मोठी घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, जागतिक कारणांमुळे गरीब लोकांवर बोजा पडू नये म्हणून 2022 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना एका सिलिंडरवर 12 सिलिंडर आणि 200 रुपये सबसिडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, गेल्या वर्षी ज्यूटची एमएसपी (MSP) प्रति क्विंटल 4750 रुपये होती त्यात 300 रुपयांची वाढ करुन 5050 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. यामुळे सरासरी उत्पादन खर्चावर उत्पादकांना 63% नफा मिळेल. या निर्णयामुळे देखील 47 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
