केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज (MSCS) कायदा, 2002 अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील बहु-राज्य सहकारी निर्यात सोसायटी स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. सहकाराच्या सर्वसमावेशक विकास मॉडेलद्वारे 'सहकारातून समृद्धी' हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत होईल. कॅबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, निर्यात, सेंद्रिय उत्पादने आणि बियाणे यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 3 नवीन सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
तीन नवीन सहकारी संस्थांच्या स्थापनेला ग्रीन सिग्नल
सेंद्रिय उत्पादन, बियाणे आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार तीन नवीन सहकारी संस्था स्थापन करणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय कामगार आणि रोजगार, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, शेतकरी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि कृषी उत्पादनाशी संबंधित सहकारी संस्था ग्रामीण भारताचा महत्त्वाचा भाग आहेत. मंत्रिमंडळाने नॅशनल एक्सपोर्ट सोसायटी, नॅशनल ऑरगॅनिक प्रोड्युस कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आणि नॅशनल लेव्हल मल्टी-स्टेट सीड कोऑपरेटिव्ह सोसायटी स्थापन करण्यास मान्यता दिली.
खनिज उत्खनन, क्षमता वाढवण्यासाठी 155 कोटी रुपये मंजूर
केंद्र सरकारने खनिज उत्खनन आणि क्षमता वाढीसाठी नॅशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्टला 154.84 कोटी रुपये मंजूर केल्याचे सांगितले. या आर्थिक मदतीमुळे देशाला लिलाव करण्यायोग्य खनिज ब्लॉक्स मिळू शकतील आणि खाण क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल. या प्रकल्पांमध्ये ग्रेफाइट, लोह, कोळसा, जस्त आणि बॉक्साईट यांसारख्या खनिजांचा शोध लागला आहे. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि भारतीय खाण ब्युरोच्या क्षमता वाढवण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला.
यावेळी आणखीही एक निर्णय घेण्यात आला. सरकारने जाहीर केले आहे की, कोलकाता येथील राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता आणि गुणवत्ता केंद्राचे नाव डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय पाणी आणि स्वच्छता संस्था असे करण्यात आले आहे. जोका, डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता येथे 8.72 एकर जागेवर स्थापन झालेल्या संस्थेचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावालाही बैठकीत कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. गेल्या महिन्यात पंतप्रधानांच्या हस्ते या संस्थेचे उद्घाटन करण्यात आले.
