2023 चा अर्थसंकल्प सादर होण्यास फार कमी दिवस शिल्लक आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी चालू वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी काही दिलासा जाहीर होण्याची शक्यता आहे.आगामी अर्थसंकल्पात बचत आणि मुदत ठेवींमध्ये (FD) कर सवलत मिळू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच, 5 लाखांपर्यंतच्या एफडीवर मिळणारे व्याज करमुक्त असू शकते, असेही म्हटले जात आहे.
FD वरचे व्याज करमुक्त होऊ शकते
असे म्हटले जात आहे की 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या एफडीवरील व्याज करमुक्त केले जाऊ शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) ने 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या एफडीमध्ये करमुक्त गुंतवणूक करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाला निवेदन दिले आहे.ही मागणी मान्य झाल्यास, येणाऱ्या काळात इतर बचत गुंतवणुकीच्या तुलनेत एफडीकडे लोकांचा कल वाढू शकतो. बँकीग सुविधा पुरवणाऱ्या संस्था गुंतवणूकदारांना आकर्षक व्याजदर देतात. आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक सरकारी आणि खाजगी बँकांनी आपले FDवरचे व्याजदर वाढवले आहे. परंतु व्याजदर जरी वाढले असले तरी मुदत कालावधीनंतर गुंतवणूकदाराला मिळणाऱ्या रकमेवर कर लावला जातो. त्यामुळे अपेक्षित अशी बचत होत नाही. दीर्घ मुदतीच्या योजनेत (5 वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी केलेली गुंतवणूक) मात्र कर सवलत दिली जाते.
कर-रचनेत होऊ शकतात बदल
सध्या, आर्थिक वर्षात एफडीवर मिळणारे व्याज 40,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर टीडीएस (TDS) लावला जातो. तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही कर मर्यादा 50,000 रुपये इतकी आहे. चांगला परतावा मिळण्यासाठी अनेक लोक बचत आणि मुदत ठेवी याकडे गुंतवणुकीचा एक चांगला पर्याय म्हणून बघतात. सामान्य नागरिकांना आता बचतीचे महत्व कळू लागल्यामुळे पोस्ट, बँक, पतसंस्थामध्ये बचत आणि मुदत ठेवीच्या रूपाने गुंतवणूक करणे लोक पसंत करतात. हीच गोष्ट लक्षात घेता बचत किंवा FD व्याजावरील कर मर्यादा 50,000 रुपये करण्यात येऊ शकते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी देखील या कर सवलतीत वाढ अपेक्षित आहे.
