Women Entrepreneurs In India : भारतातील महिला उद्योजिकांसाठी सर्वोत्कृष्ट सरकारी योजना

MSME (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) च्या या महिला मालकांसाठी, देशभरात सरकार आणि सार्वजनिक संस्थांद्वारे काही ‘महिला कर्ज योजना’ उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. ज्यात या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांना कर्ज मिळवणे सोपे करण्यासाठी आकर्षक ऑफर आहेत. थोडक्यात, विविध संस्थांद्वारे महिलांना ‘विविध महिला कर्ज योजनां’तर्गत कसे प्रोत्साहन दिले जाते ते आज पाहूया.

अन्नपूर्णा योजना : (Annapurna Scheme)

अजूनही फूड कॅटरिंग उद्योगात ज्या स्त्रिया स्वतःचे छोटे-मोठे व्यवसाय सुरु करू करण्यास धडपडत आहेत अशा महिलांना अन्नपूर्णा योजना मदत करते. या योजनेमुळे महिला उद्योजकांना भांडवली गरजा जसे की उपकरणे आणि भांडी खरेदी करणे इत्यादी प्रकारे मदत मिळते. या कर्ज योजनेंतर्गत स्त्रिया पॅकबंद खाद्यपदार्थ आणि स्नॅक्स विकू शकतात. हा सर्वात सामान्य व्यवसायांपैकी एक व्यवसाय असून ज्यामध्ये महिला उद्योजकांना स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी वाव मिळतो. या कर्ज योजनेची मर्यादा रु. 50,000 रु. आहे. म्हणजेच महिलांना 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून मिळते.

भारतीय महिला बँक व्यवसाय कर्ज : (Bharatiya Mahila Bank Business Loan)

महिलांनी व्यवसायाच्या विविध क्षेत्रात पाऊल टाकले आहे. यामध्ये यश मिळावे म्हणून त्या सतत प्रयत्नशील असतात. महिला उद्योजकांना आर्थिक सबल करण्याच्या दृष्टीकोनातून भारतीय महिला बँक व्यवसाय कर्ज उपलब्ध करुन देते. ही बँकिंग योजना महिलांना आणि त्यांच्या व्यवसायांना मोठ्या प्रमाणावर मदत करते. याद्वारे महिलांना 20 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते.

मुद्रा योजना : (Mudra Scheme)

देशातील महिलांची स्थिती सुधारणे आणि त्यांना पाठिंबा देऊन त्यांना आर्थिक स्वतंत्र बनवणे या उद्देशाने भारत सरकारने ‘मुद्रा योजना’ हा उपक्रम हाती घेतला आहे. या अंतर्गत कर्ज मंजूर झाल्यानंतर महिलांना मुद्रा कार्ड दिले जाते. हे मुद्रा कार्ड क्रेडिट कार्डप्रमाणे काम करते. या अंतर्गत पैसे काढण्याची मर्यादा कर्जाच्या 10 % आहे. या योजनेमध्ये व्यवसायाचा प्रकार, विस्ताराची पातळी आणि कर्जाच्या उद्दिष्टानुसार विविध प्रकारच्या योजना आहेत. सरकारच्या या महिला कर्ज योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादा रु. 10 लाख आहे.

ओरिएंट महिला विकास योजना : (Orient Mahila Vikas Yojana)

ही महिला कर्ज योजना अशा महिलांसाठी आहे ज्यांच्या मालकीचे स्वतंत्रपणे किंवा एकत्रितपणे 51% भाग भांडवल आहे. या भागधारकांना त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यास आणि त्यांच्या क्षेत्राच्या विकासात भर घालण्यास मदत करण्याचे काम ओरिएंट महिला विकास योजना करते. भारतातील महिला उद्योजकांसाठीच्या या कर्जांना 2% पर्यंत व्याजदरात सवलत मिळते. परतफेडीचा कालावधी 7 वर्षांपर्यंत फ्लेक्झिबल असून कर्ज मर्यादा रु. 25 लाख पर्यंत आहे.

देना शक्ती योजना : (Dena Shakti Yojana)

ही सरकारी योजना केवळ या महिलांच्या व्यवसायांसाठी आहे ज्यांचे व्यवसाय केवळ कृषी, रिटेल, उत्पादन, लघु उद्योग किंवा सूक्ष्म-क्रेडिट संस्थांपुरती मर्यादित आहेत. आरबीआयच्या मर्यादेनुसार, महिला लाभार्थींसाठी कमाल मर्यादा देखील त्या ज्या क्षेत्राचा विस्तार करत आहेत किंवा व्यवसाय सुरू करण्याची योजना आखत आहेत त्यानुसार देण्यात आल्या आहेत. या योजनेंतर्गत कर्ज मर्यादा रु. 20 लाख आहे.

प्रधानमंत्री रोजगार योजना : (Pradhan Mantri Rojgar Yojana)

ही योजना PMRY (Pradhan Mantri Rozgar Yojana) या नावानेही ओळखली जाते. या योजनेचे उद्दिष्ट हे महिला उद्योजकांद्वारे कौशल्य-आधारित, स्वयंरोजगार निर्माण करणे आणि आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी वापरण्यात येणारी हुशार डोकी (स्मार्ट माइंड्स) तयार करणे हे आहे. या योजनेत शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांचा समावेश होतो. कर्ज अनुदानाची (Loan Subsidy) रक्कम प्रकल्प खर्चाच्या 15% पर्यंत आहे ज्याची कमाल मर्यादा रु. 12,500 प्रति कर्जदार आहे. ही योजना उद्योग, व्यापार आणि सेवांमधील सर्व प्रकारच्या उपक्रमांना लागू होते. वयोमर्यादा 35 वर्षे आहे आणि व्यवसायासाठी कर्ज मर्यादा रु. 2 लाख तर सेवा आणि उद्योगासाठी रु. 5 लाख आहे.

उद्योगिनी योजना : (Udyogini Scheme)

ही उद्योगिनी योजना महिलांना स्वावलंबी होण्यासाठी प्रोत्साहित करते. तसेच त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवून आत्म-विकासात मदत करते. ही महिला कर्ज योजना नवोदित महिला उद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून देऊन आणि खासगी क्षेत्राच्या गगनाला भिडणाऱ्या दरांच्या तुलनेत चांगले व्याजदर देऊन प्रोत्साहन देते. ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न हे वार्षिक 40000 रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. ते विशेषतः व्यापार आणि सेवा क्षेत्रातील कर्जांना प्रोत्साहन देतात आणि त्यासाठी कॅप रक्कम रु. 1 लाख आहे.

महिला उद्योग निधी योजना : (Mahila Udyam Nidhi Scheme)

या महिला कर्ज योजनेचे उद्दिष्ट इक्विटीमधील तफावत भरून काढण्याचे आहे. हे एमएसएमई आणि विविध उद्योगांमध्ये लहान क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देते. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कर्जदाराला 10 वर्षांचा कालावधी दिला जातो आणि कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपये आहे.