MAHADBT Scholarship: अनेक विद्यार्थ्यांच्या घरातील आर्थिक परिस्थिती हालाखीची असल्यामुळे त्यांना शालेय शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षण घेता येत नाही. अशा विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकार स्कॉलरशिप देते. या स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून सरकार या मुलांना आर्थिक मदत करून त्यांना पुढील शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन देते.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील गुणी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटी नावाचे वेबपोर्टल सुरू केले आहे. या वेबपोर्टलच्या माध्यातून सरकारने सर्व विभागांशी संबंधित योजनांची/स्कॉलरशिपची माहिती एकाच छत्रीखाली आणली आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यातील विद्यार्थी पोस्ट मॅट्रिक आणि प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ शकतात. पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती अंतर्गत राज्यातील 12 विभागांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तींची माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये आदिवासी विकास विभाग, उच्च शिक्षण संचालनालय, तंत्र शिक्षण संचालनालय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, अल्पसंख्याक विकास विभाग, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, कला संचालनालय, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, दिव्यांग विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, कौशल्य विकास रोजगार विभागांमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांचा समावेश आहे.
महाडीबीटी शिष्यवृत्तीचा असा लाभ घ्या
- महाडीबीटी संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या विविध शिष्यवृत्तींचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे गरजेचे आहे.
- नोंदणी करण्यासाठी अर्जदाराला स्वत:चे नाव, मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी व्हेरिफाय करून नोंदणी करता येते.
- नोंदणी केल्यानंतर युझरनेम आणि पासवर्डच्या सहाय्याने अर्जदार लॉगिन करू शकतो.
- लॉगिन केल्यानंतर अर्जदार उपलब्ध शिष्यवृत्तींपैकी त्याच्याशी संबंधित शिष्यवृत्तीची निवड करू शकतो.
- शिष्यवृत्तीची निवड करताना अर्जदाराला विभागाची निवड करून उपलब्ध असलेल्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
- उपलब्ध असलेल्या विभागातील शिष्यवृत्ती योजनेवर क्लिक करून त्यातील फायदे, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे काय लागता. याची माहिती घेऊन शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करता येतो.
महाडीबीटी संकेतस्थळावरून विद्यार्थी स्कॉलरशीपशिवाय शेतकरी योजना, खावटी अनुदान योजना, पेन्शन योजना, कामगार योजना आणि विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ घेऊ शकतात.
