सध्या देशात विविध स्टार्टअप्स सुरू असून त्यात आणखी वाढ होण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारमार्फत विविध प्रोत्साहनपर कार्यक्रम घेण्यात येतात. स्टार्टअप सीड फंड योजनादेखील (Startup Seed Fund Scheme) त्याचाच एक भाग आहे. या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार स्टार्टअप्सना निधीचा पुरवठा करत असतं. याच कार्यक्रमांतर्गत इनक्यूबेटर्सना (Incubator) 611 कोटी रुपयांचं वाटप सरकारनं केलंय. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यानं याविषयीची माहिती दिली. एप्रिल 2021मध्ये सरकारनं 945 कोटी रुपयांच्या निधीसह स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) सुरू केली होती. या माध्यमातून देशभरात जे पात्र इनक्यूबेटर्स आहेत, त्यामार्फत देशातल्या स्टार्टअप्सना सीड फंड उपलब्ध करून देण्यात येतो. पुढच्या चार वर्षांमध्ये तसंच साधारणपणे 2025पर्यंत निधीची विभागणीदेखील करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय.
Table of contents [Show]
वित्तीय सहायता
स्टार्टअप्सना विविध स्तरावर निधीची आवश्यकता असते. अशावेळी आपल्या संकल्पनेचा पुरावा, प्रोटोटाइप डेव्हलपमेंट, आपल्या प्रॉडक्ट्सच्या ट्रायल्स (उत्पादन चाचण्या), मार्केट एन्ट्री (बाजार) तसंच कमर्शियलायझेशन (व्यावसायिकरण) अशा सर्वच बाबतीत सीड फंडच्या माध्यमातून वित्तीय सहायता सरकारकडून इनक्यूबेटर्सना दिली जाते. या योजनेला दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. नवं काहीतरी करण्याला चालना देणारा असा हा कार्यक्रम आहे, असं उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) विभागाच्या संयुक्त सचिव मनमीत नंदा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.
आतापर्यंत निवडले 165 इनक्यूबेटर
स्टार्टअप सीड फंड स्कीमच्या अंतर्गत आतापर्यंत 165 इनक्यूबेटर निवडण्यात आले आहेत. त्या सर्वांसाठी 611 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेच्या यशस्वीतेचं प्रमाणही चांगलं आहे. आतापर्यंत 1,000पेक्षा अधिक स्टार्टअप्सना या योजनेचा फायदा झालाय, असं नंदा यांनी सांगितलंय.
थर्ड पार्टी असेसमेंट
सध्या आम्ही 945 कोटी रुपयांचा निधी योग्य ठिकाणी वापरण्यावर अधिक भर देत आहोत. गरज भासली तर आणखी निधीची मागणी केली जाईल, असं मनमीत नंदा यांनी सांगितलंय. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम या कार्यक्रमाची वास्तविक परिणामकारकता किती आहे, याचा प्रत्यक्षात किती आणि कशाप्रमाणात परिणाम होतोय, याचं मूल्यमापन किंवा यावर लक्ष दिलं जातंय. थर्ड पार्टी असेसमेंट होत असल्याचंदेखील त्यांनी यावेळी सांगितलं.
काय आहे सरकारची स्टार्टअप योजना?
केंद्र सरकारमार्फत स्टार्ट अप इंडिया हा प्रमुख उपक्रम राबवला जातो. देशात नावीन्य आणि उद्योजकता यांसाठी एक कणखर आणि समावेशक इकोसिस्टीम बनविणं हा या कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. 16 जानेवारी 2016ला या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. स्टार्टअप इंडिया या कार्यक्रमाद्वारे उद्योजकांना मदत करणं, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तयार करणं त्याचबरोबर नोकरी शोधणार्‍याऐवजी नोकरी देणाऱ्या देशात भारताला रुपांतरित करणं हे याचं प्रमुख ध्येय आहे. हा कार्यक्रम योग्य प्रकारे राबविण्यासाठी एक व्यवस्थादेखील तयार करण्यात आलीय.
निधी सहायता
केंद्र सरकारच्या डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेड (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) या विभागामार्फत स्टार्टअप्सना निधीपुरवठा केला जातो. पात्र स्टार्टअप्ससाठी प्राप्तिकर आणि भांडवली नफ्यावर सूट देण्यात येते. स्टार्ट अप इकोसिस्टीम तसंच पत हमी योजनेमध्ये अधिकाधिक गुंतवणुकीच्या अनुषंगानं निधी दिला जातो.
काही यशस्वी स्टार्टअप्स
देशात विविध स्टार्टअप्सनी यश मिळवलेलं दिसून येतं. यात फार्मइझी, क्रेड, डिजीट इन्शूरन्स, मिशो, ग्रो, नायका, उडान, ड्रीम11, स्विगी, इन्स्टामोजो, पोस्टमॅन, स्लाइस, बोट, प्रॅक्टो, इनमोबी, अ‍ॅथर, फोनपे, रेझरपे, पेटीएम, पॉलिसी बझार लिसिअस, लिव्हस्पेस ही काही यशस्वी स्टार्टअप्स आहेत. याशिवायही अनेक स्टार्टअप्स चांगली कामगिरी करत आहेत.
