महाराष्ट्र सरकारद्वारे महिलांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. सरकारद्वारे बलात्कार, लैंगिक अत्याचारास बळी पडलेल्या व अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडित महिलांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी मनोधैर्य नावाने अशीच एक योजना राबविली जाती.
2013 साली महाराष्ट्र सरकारद्वारे या योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. आता या योजनेत बदल करण्यात आला असून, आर्थिक मदतीच्या रक्कमेत वाढ करण्यात आली आहे. सुधारित मनोधैर्य योजनेत पीडित महिलांना 10 लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
मनोधैर्य योजना नक्की काय आहे व बलात्कार , लैंगिक अत्याचार आणि अ‍ॅसिड हल्ल्याला बळी पडलेल्या पीडित महिलांना कशाप्रकारे आर्थिक सहाय्य मिळेल ? याविषयी जाणून घेऊयात.
मनोधैर्य योजना काय आहे ?
महाराष्ट्र सरकारद्वारे ऑक्टोबर 2013 साली बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ल्याचा सामना कराव्या लागलेल्या पीडित महिलांच्या पुनर्वसनासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. सरकारद्वारे वेळोवेळी या योजनेत बदल देखील करण्यात आले आहेत.
आता सरकारने अर्थसहाय्य रक्कमेत वाढ केली आहे. याशिवाय, पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, गॅस सारख्या ज्वालाग्रही पदार्थाच्या हल्ल्यातील महिलांचा आता या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. अनैतिक व्यापारातून सुटका झालेल्या 18 वर्षांखालील मुलींना देखील अर्थसहाय्य दिले जाईल. आधी या पीडित मुलींना उज्जवला योजनेंतर्गत मदत केली जात असे.
सरकारने सुधारित मनोधैर्य योजनेसाठी 1 कोटी 93 लाख रुपये एवढा निधी मंजूर केला आहे.
पीडित महिलांना मिळणार 10 लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य
सुधारित मनोधैर्य योजनेंतर्गत पीडित महिलांना सरकारद्वारे 10 लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. पीडित महिलांच्या पुनर्वसनासोबतच त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देखील दिले जाईल. जेणेकरून, त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत मिळेल.
योजनेंतर्गत बलात्कार, पोस्को अंतर्गत बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिलांना 3 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत केली जाईल. तसेच, बलात्काराच्या प्रकरणात गंभीर इजा अथवा मृत्यू झाल्या, पोस्को अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणात बालकाला गंभीर इजा किंवा मृत्यू झाल्यास, अ‍ॅसिड व ज्वलनशील पदार्थांच्या हल्ल्यात चेहरा विद्रूप झाला अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास 10 लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाईल. तसेच, घटनेनंतर वैद्यकीय उपचारासाठी त्वरित 30 हजार रुपये दिले जातील.
अर्थसहाय्यासाठी पीडित अथवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे अर्ज करू शकतात. घटनेची सत्यता तपासण्यासाठी एफआयआर, वैद्यकीय अहवाल, पीडितेचा जबाव यासह इतर महत्त्वाची कागदपत्रे तपासली जातील व त्यानंतर अर्थसहाय्य दिले जाईल.
