आभासी चलनाचे व्यवहार (cryptocurrency) भारतात वाढत आहेत. यामुळे हा सरकारच्या चिंतेचा विषय बनला होता. केंद्र सरकारने cryptocurrency व्यवहारांना अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. मात्र त्यावर कर (Tax) आकाराला जातो. यातून सरकारला कोट्यवधीचे उत्पन्न मिळाले आहे.
Cryptocurrency व्यवहार आणि देय रकमेवर टॅक्स
केंद्रीय वित राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत याविषयी माहिती दिली. यानुसार केंद्र सरकारला आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या व्यवहारावरील करातून 60.46 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू वर्षात 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावेळी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात cryptocurrency म्हणजेच आभासी चलनाच्या व्यवहारावर 30 टक्के प्राप्ती कर आणि cryptocurrency च्या देय रकमेवर 1 टक्का टीडीएस आकारण्याची घोषणा केली होती. यामुळे बीटकॉईन, इथेरिअम, टिथर, डोजकॉईन, बीटकॉईन, इथेरिअम, टिथर यासारख्या cryptocurrency व्यवहारावर 60 कोटीहून अधिक रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.
चालू वर्षात 1 एप्रिलपासून यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के प्रमाणे भांडवली नफ्यावर टॅक्स आकारला जातो. 10 हजरच्या पुढील देय रकमेवर 1 टक्का टीडीएस आकारण्यात येतो. 1 एप्रिलपासून एकूण 318 प्रकरणातून हा 60.46 कोटींचा महसूल कलेक्ट करण्यात आला आहे, अशी माहिती वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली आहे.
Cryptocurrency सरकारच्या चिंतेचा विषय
Cryptocurrency हा गेल्या काही कालावधीपासून सरकारच्या चिंतेचा विषय बनल्याचे दिसून आले आहे. बीटकॉईन, इथेरिअम, टिथर, डोजकॉईन, बीटकॉईन, इथेरिअम, टिथर यासारख्या cryptocurrency चा व्यवहार वाढत आहे. अनेक जणांना यात गुंतवणूकीचे आकर्षण असल्याचे दिसून येते. यावर सरकार किवा नियामक संस्थेचे नियंत्रण नसते. यामुळे बीटकॉईनसारख्या चलनामध्ये चढ उतार हे वेगाने होताना दिसतात. यात गुंतवणूकीबाबत सर्व देशांमध्ये सारखे मत दिसत नाही. भारतात यावर कर आकारला जातो.
