वंचित समूहातील महिला उद्योजकांना आर्थिक मदत प्रदान करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुमारे 7 वर्षांपूर्वी 5 एप्रिल 2026 रोजी स्टँड-अप इंडिया योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेचा कालावधी आता 2025 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. देशातील अनुसूचित जाती आणि जमाती या प्रवर्गातील महिला उद्योजकांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
1.8 लाखापेक्षा जास्त लाभार्थी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या योजनेबाबत माहिती देताना म्हटले आहे की, आतापर्यंत सुमारे 1.8 लाखांहून अधिक अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती तील(ST) महिला उद्योजकांना 40,600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज वितरित केले गेले आहे.
स्टँड अप इंडिया ही योजना भारत सरकारने 2016 मध्ये महिला आणि उपेक्षित समुदायांमध्ये उद्योजकता आणि आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी सुरू केली आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट लाभार्थ्यांना सुलभ कर्ज मिळवून देणे, नाविन्यपूर्ण कल्पनांना प्रोत्साहन देणे आणि वंचित समूहांना नोकरीच्या संधी निर्माण करणे हा आहे.
7 years of " Stand up India ".https://t.co/ocwzHuTBM0
— Inder Singh Dahiya (@DahiyaInder) April 5, 2023
via MyNt pic.twitter.com/G69dXkRtjb
स्टँड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांतील उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देते. बँका, लघु वित्त बँका आणि बिगर बँकिंग वित्त कंपन्या अशा विविध वित्तीय संस्थांमार्फत हे कर्ज दिले जाते. 2020 पर्यंत किमान 2.5 लाख नवीन उद्योगांच्या निर्मितीला पाठिंबा देण्याचे या मोहिमेचे उद्दिष्ट होते.
ही मोहीम उद्योजकता प्रशिक्षण, रोजगार सुविधा आणि मेंटॉरशिप प्रोग्राम यांसारख्या विविध उपक्रमांद्वारे उद्योजकांना समर्थन आणि मदत देखील प्रदान करते. ऊर्जा, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रात स्टार्टअपला प्रोत्साहन देऊन नावीन्यपूर्ण आणि तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योजकतेला चालना देणे हे देखील या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
अर्ज कसा करायचा
- स्टँड-अप इंडिया योजनेअंतर्गत थेट बँकेच्या शाखेत अर्ज करू शकतात.
- स्टँड-अप इंडिया पोर्टल (www.standupmitra.in) द्वारे देखील कर्ज लागू केले जाऊ शकते.
- लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर (LDM) मार्फत अर्ज सादर केले जाऊ शकतात.
योजनेचा लाभ कोणाला मिळेल
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि 18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या महिला उद्योजकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- या योजनेंतर्गत कर्ज फक्त हरित क्षेत्र प्रकल्पांसाठी उपलब्ध आहे. या संदर्भात हरित क्षेत्र म्हणजे उत्पादन, सेवा किंवा व्यवसाय क्षेत्रात आणि शेतीशी संबंधित लाभार्थ्याने प्रथमच सुरु केलेला व्यवसाय असावा.
- संयुक्त उपक्रमांच्या बाबतीत, 51 टक्के शेअरहोल्डिंग आणि कंट्रोलिंग स्टेक एकतर SC, ST उद्योजक आणि महिला उद्योजकांकडे असावा.
- कर्जदाराने कोणत्याही बँक आणि वित्तीय संस्थेचे डिफॉल्टर नसावे.
स्टँड अप इंडिया मोहीम सरकारच्या मेक इन इंडिया मोहिमेशी संलग्नित योजना आहे. उत्पादन, सेवा आणि व्यापार यासारख्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून सरकारने ही योजना आणली आहे. ज्या वंचित समूहांना काही कारणास्तव बँकांकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी येत होत्या, त्यांना सुलभ कर्ज मिळवून देण्यासाठी या योजनेचा मोठा उपयोग झाला आहे.
स्टँड अप इंडिया योजना महिला आणि उपेक्षित समुदायांमध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी यशस्वी ठरली आहे, असे म्हणावे लागेल. मार्च 2023 पर्यंत, या योजनेअंतर्गत 1.87 लाखांहून अधिक कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. 80% पेक्षा जास्त कर्जे महिला उद्योजकांना मंजूर करण्यात आली आहेत. या उपक्रमांद्वारे या मोहिमेने 5.45 लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत, असे सरकारी आकडेवारी सांगते.
