देशाच्या नागरी उड्डाण मंत्रालयानं (The Civil Aviation Ministry) ड्रोन निर्मितीच्या बाबतीत एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. ड्रोन तसंच ड्रोन घटकांची दर्जेदार निर्मिती व्हावी, या हेतूनं सरकारनं लाभार्थ्यांना जवळपास 30 कोटी रुपये आतापर्यंत वितरित केलेत. 6 जुलै 2022 रोजी 23 पीएलआय (PLI) लाभार्थ्यांची तात्पुरती यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या यादीमध्ये 12 ड्रोन उत्पादक आणि 11 ड्रोन घटक उत्पादकांचा समावेश आहे. 30 सप्टेंबर 2021 रोजी सरकारनं ड्रोन आणि ड्रोन घटकांसाठी पीएलआय योजना अधिसूचित केली होती. तीन आर्थिक वर्षांमध्ये 120 कोटी रुपये इन्सेंटिव्ह्ज असलेली अशी ही योजना आर्थिक वर्ष 2020मधल्या सर्व देशांतर्गत ड्रोन (Drone) उत्पादकांच्या एकत्रित उलाढालीच्या जवळपास दुप्पट आहे.
Table of contents [Show]
पीएलआय दर मूल्यवर्धनाच्या 20 टक्के
या योजनेसाठी पीएलआय दर हा मूल्यवर्धनाच्या 20 टक्के आहे. हा दर पीएलआय योजनांमध्ये सर्वात जास्त आहे आणि हा दर सर्व तीन वर्षांसाठी 20 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. एमएसएमई आणि स्टार्टअपसाठी पात्रता मानदंड नाममात्र स्तरावर ठेवण्यात आला आहे. तर कव्हरेजमध्ये ड्रोनशी संबंधित सॉफ्टवेअरच्या विकासकांचाही समावेश आहे. या अंतर्गत ड्रोन आणि ड्रोन घटकांमधून वार्षिक विक्री महसूल वजा ड्रोन आणि ड्रोन घटकांची खरेदी किंमत म्हणून मूल्यवर्धन मोजलं जातं.
PLI scheme making the drone sector Aatmanirbhar ??
— Piyush Goyal Office (@PiyushGoyalOffc) April 5, 2023
?️ https://t.co/98s737vCgG
via NaMo App pic.twitter.com/MhUpRRRROy
स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन
मागच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात म्हणजेच 2022मध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांत (Industrial Training Institutes) स्टार्टअप आणि कौशल्याच्या माध्यमातून ड्रोनला प्रोत्साहन देण्यावर जोर देण्यात आला होता. विविध अॅप्लिकेशन्स आणि ड्रोन-अॅज-ए-सर्व्हिसच्या (Drone-As-A-Service) माध्यमातून 'ड्रोन शक्ती' सुलभ करण्यासाठी या स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिलं जाईल, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या. पुढे, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023च्या भाषणातही, यासंबंधीचा उल्लेख केला होता. अर्थमंत्री म्हणाल्या, की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अंतर्गत पुढच्या तीन वर्षांत लाखो तरुणांना ड्रोन, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, कोडिंग आणि इतर सॉफ्ट स्किल्स या विषयांमध्ये प्रशिक्षित केलं जाईल.
अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांना ड्रोनचा प्रचंड फायदा
आत्मनिर्भर भारत या मोहिमेसाठी 2021मध्ये पीएलआय योजना मंजूर केली होती. अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास सर्वच क्षेत्रांना ड्रोनचा प्रचंड फायदा होतो. यामध्ये कृषी, खाणकाम, पायाभूत सुविधा, पाळत ठेवणं, आपत्कालीन परिस्थितीत उपयोग, वाहतूक, भू-स्थानिक मॅपिंग, संरक्षण आणि कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रिया अशा काही बाबींचा यात समावेश आहे, असं नागरी उड्डाण मंत्रालयानं म्हटलं. 2030पर्यंत जागतिक ड्रोन हब बनण्याची क्षमता भारतात असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं आहे.
Government disbursed amount of Rs 30 crore to the beneficiaries during 2022-23 under Production Linked Incentive #PLI Scheme for #Drones and Drone Components: Civil Aviation Ministry @MoCA_GoI @PIB_India pic.twitter.com/D1cFqhTKmy
— All India Radio News (@airnewsalerts) April 5, 2023
ड्रोन उत्पादन उद्योगाची वार्षिक विक्री उलाढाल वाढणार
पीएलआय योजना उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021ची फॉलो-थ्रू म्हणून आलीय. या प्रोत्साहन योजनेमुळे, ड्रोन आणि ड्रोन घटक उत्पादन उद्योगात पुढील तीन वर्षांत 5,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक होऊ शकते, असं मंत्रालयानं तेव्हा म्हटलं होतं. ड्रोन उत्पादन उद्योगाची वार्षिक विक्री उलाढाल 2020-21मध्ये 60 कोटी रुपये होती. 2023-24 या आर्थिक वर्षात ती 900 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढू शकते, असंही त्यात म्हटलं आहे.
पीएलआय म्हणजे काय?
पीएलआय योजना (PLI scheme) हे प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीमचं सामान्यत: संक्षिप्त रूप आहे. केंद्र सरकारच्या पुढाकारानं ही योजना सुरू करण्यात आलीय. यामध्ये परदेशी कंपन्यांना देशात कर्मचारी शोधण्यासाठी आणि त्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहित केलं जातं. सोबतच सूक्ष्म निर्मितीसाठी स्थानिक उत्पादन आणि नोकऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं जातं.
