Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Drone Transport: ड्रोनद्वारे औषधे आणि बायोमेडिकल सॅम्पलची डिलिवरी; बंगळुरात गरुडा एरोस्पेसचा प्रयोग

Drone Transport

भारतामध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये टेक्नोलॉजीचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. त्यामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचाही समावेश आहे. आरोग्य सुविधा जलद मिळण्यासाठी हायटेक ड्रोनचा वापर बंगळुरूत होत आहे. तातडीच्या आणि आणीबाणीच्या स्थितीत महत्त्वाची औषधे तसेच रुग्णाचे नमुने (टेस्ट सॅम्पल्स) वाहतूक करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे.

Drone Transport: भारतामध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये टेक्नोलॉजीचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. त्यामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचाही समावेश आहे. आरोग्य सुविधा जलद करण्यासाठी हायटेक ड्रोनचा वापर बंगळुरूत होत आहे. तातडीच्या आणि आणीबाणीच्या स्थितीत महत्त्वाची औषधे तसेच रुग्णाचे नमुने (टेस्ट सॅम्पल्स) वाहतूक करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे रहदारी आणि इतर अडथळ्यांवर मात करत रुग्णांना जलद मदत मिळेल.

ड्रोन निर्मिती कंपनी गरुडा आणि नारायणा हॉस्पिटलने मिळून हा प्रयोग बंगळुरु शहरात सुरू केला आहे. नारायणा हॉस्पिटलची अनेक रुग्णालये विविध शहरांत असून भविष्यात सगळीकडे ड्रोनद्वारे औषधे आणि एमर्जन्सी सामानाची ने-आण केली जाणार आहे. मागील वर्षी Aster DM Healthcare ने ही ड्रोनचा वापर सुरु केला आहे. भविष्यात या सेवेचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. सरकारकडूनही ड्रोन कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. ड्रोनचा देशांतर्गत वापर तसेच निर्यात वाढीसाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजनेचा (PLI) फायदा या क्षेत्रातील कंपन्यांना दिला जात आहे.

कोरोना काळात ड्रोनने औषधांचा पुरवठा (Drugs supply through drone in covid)

भारतामध्ये कोरोना महामारीमुळे आरोग्य क्षेत्रात आणीबाणी निर्माण झाली होती. वैद्यकीय सुविधा कोलमडून पडल्या होत्या. त्यावेळी गरुडा एरोस्पेस कंपनीने ड्रोनद्वारे औषध आणि इतर गरजेच्या साहित्याची ने-आण केली होती. त्यामुळे अनेक रुग्णांचे प्राण वाचले.

एरोस्पेस कंपन्यांसाठी 'ड्रोन्स रुल्स' 

2021 साली सरकारने ड्रोन निर्मिती कंपन्यांसाठी ड्रोन रुल्स आणले. एरोस्पेस क्षेत्रातील कंपन्यांना फायदा होईल अशा पद्धतीने हे नियम तयार करण्यात आले आहेत. प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्हचाही यात समावेश आहे. ड्रोन शक्ती योजना, जमिनीचे मोजमाप, खते टाकण्यासाठी ड्रोन, रिमोट ट्रॅकिंग ऑफ क्रॉप्स यासाठी किसान ड्रोन योजनाही सरकारकडून आखण्यात आली आहे. 

कृषी क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदींनीही केले आहे. सरकारी पातळीवरून ड्रोन निर्मितीसाठी कंपन्यांना सहकार्य मिळत आहे. 2023 पर्यंत ड्रोन इंडस्ट्री 23 बिलियन डॉलरपर्यंत जाईल, असे फिक्की संघटनेच्या अहवालात म्हटले आहे. ग्राहकांना ऑनलाइन वस्तू पोहचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ड्रोनचा वापर भविष्यात होऊ शकतो.