Insurance policy: नॉन-लिंक्ड विमा पॉलिसींमधील तुमची सर्व गुंतवणूक पूर्णपणे करमुक्त परताव्यासाठी पात्र आहेत. प्रीमियम आणि विमा रकमेशी संबंधित गुणोत्तराचे नियम यावर लागू आहेत. मात्र, पुढील आर्थिक वर्षापासून यात बदल होणार आहे. कारण 2023 च्या बजेटमध्ये अशा नॉन-लिंक्ड विमा पॉलिसींवर 5 लाख रुपयांची मर्यादा घालण्यात आली आहे, ज्यामध्ये मॅच्युरिटीच्या रकमेला करातून सूट दिली जाईल.
काय म्हणतो नवीन नियम? (What does the new rule say?)
तुम्ही जीवन विमा पॉलिसीच्या नॉन-लिंक्ड सेव्हिंग पॉलिसीमध्ये गुंतवणूक केल्यास, पॉलिसीमधील प्रीमियम वार्षिक 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, मॅच्युरिटी रकमेवर करातून सूट मिळणार नाही. 31 मार्च 2023 पर्यंत विकल्या गेलेल्या पॉलिसी, जर त्या या ऑफरच्या बाहेर असतील तर त्यावर परिणाम होणार नाही. एवढेच नाही तर, जर तुम्ही या तारखेपूर्वी या पॉलिसी विकत घेतल्या तर त्या व्यक्तीला भविष्यातील प्रीमियम्सवरही कर सूट मिळत राहील.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की.. (Experts say that..)
ज्या मार्गांमध्ये टॅक्स फ्री मॅच्युरिटीची रक्कम आहे ते मार्ग बंद करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. याआधी युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन (ULIP) गुंतवणुकीवर मर्यादा घालण्यात आली होती आणि आता पुढील वर्षापासून पारंपारिक योजनांवर ही पायरी लागू करणार आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, यामुळे टर्म इन्शुरन्स पॉलिसींची खरेदी वाढू शकते, जी पूर्णपणे जीवन विमा पॉलिसी आहेत आणि त्यात बचतीचा घटक नाही.
उच्च आयकर स्लॅबमध्ये येणाऱ्यांसाठी, पारंपारिक विमा पॉलिसी गुंतवणुकीद्वारे चांगले कर परतावा मिळवण्याचा एक मार्ग आहे. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही मुदत ठेव (FD) मध्ये गुंतवणूक केली आणि तुम्हाला 7 टक्के परतावा मिळत असेल, तर त्यांचा करोत्तर परतावा 4.9 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. जर या पॉलिसींवरील परतावा 6% पेक्षा जास्त असेल, जो पूर्णपणे करमुक्त असेल, तर उच्च करोत्तर परतावा उपलब्ध आहे.
